ठाणे : सन २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपत आले आहे. मात्र, दिव्यांग कल्याण निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यक्रमास मोठ्या प्रमाणात खिळ बसल्याचे चित्र पहावयास मिळत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद फारुक खान यांच्या नेतृत्वाखाली ठामपा मुख्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले.
दिव्यांगांना सक्षम करण्यासाठी राज्य तथा केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण अंदाजपत्रकांपैकी सुमारे ५ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार ठाणे महानगर पालिकेकडूनही अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष पुढील दोन महिन्यात संपुष्टात येणार असूनही दिव्यांगांना सक्षम करता येईल, अशा योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत.
किंवा त्यांना सक्षम करण्यासाठी निधीचे वाटपही करण्यात आलेले नाही. हा प्रकार म्हणजे दिव्यांग अधिकार अधिनियम २०१५ चा अवमान आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याने दिव्यांग सक्षम होत नसून त्याच ठाणे महानगर पालिकेचे संबधित अधिकारी जबाबदार आहेत. आर्थिक वर्ष संपत असतानाही दिव्यांग कल्याणकारी निधीचा विनियोग होत नसल्याने दिव्यांगांची कुचंबणा होत असून येत्या दोन दिवसात दिव्यांगांचे आधारकार्ड लिंक करुन योग्य ती कार्यवाही होत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात महीला अध्यक्ष शबनम रैन,दिव्यांग सेनेचे अनिल शिंगणे,दिव्यांग सेवक नारायण पाचारणे,इकबाल काजी,अबदुल रेहमान शेख,मेहबूब इब्राहिम शेख,मेहबूब शेख,अशोक कुमार गुप्ता,संजय यादव,रिमा यादव,हैदर सैय्यद,कादर सैय्यद आदी संघटनेतील दिव्यांग पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता सहभागी झाले होते.
दहा दिवसांचे आश्वासन
दरम्यान, समाज कल्याण विभागाच्या उपायुक्त दीक्षित यांनी दिव्यांग शिष्टमंडळाची भेट घेऊन आगामी दहा दिवसांत अर्ज वितरण करून निधीवाटप करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. नौपाडा पोलीस ठाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी मध्यस्थी करून दिव्यांगांना न्याय मिळवून दिला म्हणून संघटनेतर्फे त्यांचे आभार व्यक्त केले जात आहे.
