तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये 'परिवहन नगर’च्या आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नसताना सदर भूखंडावर 'परिवहन नगर’ हे आरक्षण शासनाच्या समावेशक आरक्षणाच्या धर्तीवर विकास करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने सबंधित विकासकास परवानगी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील प्रख्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांसह राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे लेखी तक्रार करीत चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच विकासकाला डेव्हलपमेंट चार्जेसची नियमबाह्य पद्धतीने परत केलेली रक्कम वसूल करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील मौजे शहाड येथील सर्वे क्रमांक १६/१ पैकी, १/५ पैकी (सि.स.न. १६५३, १५५०/ ब, ड, १६५१) सर्वे नं. १७, १८ व २१८ या भूखंडावर परिवहन नगर आरक्षण क्रमांक २४३ (ट्रान्सपोर्ट नगर), आरक्षण क्रमांक २४१ (ओपन स्पेस) ३० मीटर रुंद रस्ता, विकास योजना, हरित क्षेत्र, सीआरझेड तसेच औद्योगिक विभागाने बाधित होत असलेल्या भूखंडावर सबंधित विकासकाने ‘परिवहन नगर’ हे आरक्षण शासनाच्या समावेशक आरक्षणाच्या धर्तीवर विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाला दिला होता.
सदरचा प्रस्ताव देते वेळी २०१२ मध्ये सर्वसमावेशक धोरण अथवा त्यावेळी महापालिकेस लागू असलेल्या तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ‘ट्रान्सपोर्ट नगर’ आरक्षण विकसित करण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नव्हती. असे असताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी बेकायदेशीररित्या कोणतीही तरतूद नसताना विकासकास दिल्याचा आरोप घाणेकर यांनी या तक्रारीत केला आहे.
ट्रान्सपोर्ट नगर या आरक्षणाने बाधित भूखंडाचे विकसन कसे करावे, याबाबत कोणतीही शासकीय अथवा कायदेशीर तरतुद नसताना सदर विकासाचा प्रस्ताव मंजूर कशाच्या आधारे नगररचना विभागाने मंजूर केला हे अनाकलनीय असल्याचा सवाल घाणेकर यांनी तक्रारीत केला आहे.
