![मुरबाड 'रेल्वे प्रकल्प' कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणारच](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-02%2F1b915c73-b1a5-4149-8904-507c6069620d%2Fkfgjkfdgj.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुरबाड : कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्पाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदाही स्थान मिळाले असून, प्रकल्पासाठी १० कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यामुळे प्रकल्प सुरू राहणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प रद्द झाल्याच्या अफवा निराधार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी ठाम ग्वाही केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी रविवारी येथे दिली.
गेल्या ७० वर्षांपासून रेल्वेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो मुरबाडकरांच्या मागणीनुसार केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी कल्याण-मुरबाड रेल्वे प्रकल्प मंजूर केला. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे अवघ्या महिनाभरात सर्वेक्षण पूर्ण होणारा हा देशातील पहिला रेल्वे प्रकल्प ठरला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. तर शेतकऱ्यांनीही कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीअभावी प्रकल्पाचे काम थांबणार नाही, अशी स्वागतार्ह भूमिका घेतली. रेल्वेमार्ग जाणार असलेल्या भागात शेती केली जात असून, जमिनीचे व्यवहार रजिस्टर्ड झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीला रेडिरेकनरनुसार कमी भाव मिळत आहे. या संदर्भात रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याबरोबरच रेल्वे अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात दोन वेळा बैठक झाली आहे. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना जमिनींना सन्मानजनक किंमत देण्याच्या सूचना रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली. कल्याण ग्रामीण आणि मुरबाड तालुक्याच्या विकासासाठी हा रेल्वेमार्ग ‘मैलाचा दगड’ ठरणार आहे.
मुरबाड रेल्वे पुढे अहमदनगरपर्यंत सुरू करण्याची मागणी करणार असल्याचे कपिल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. किमान माळशेजपर्यंत तरी रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील, असे ते म्हणाले.
प्रकल्प रद्द झाल्याच्या चर्चा निराधार
मुरबाडच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही तरतूद झाली होती. मात्र, हा प्रकल्प सुरू न झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 'हेड' उघडला जातो. त्यात यंदा १० कोटी ३६ लाखांची तरतूद झाली आहे. या हेडमुळे प्रकल्पाच्या कामासाठी लगेचच अर्थसंकल्पातून वाढीव रक्कमही मंजूर करता येते. लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी हेड तयार केल्यामुळे हा प्रकल्प रेल्वेच्या यादीमध्ये असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाल्याच्या चर्चा निराधार आहेत, असे कपिल पाटील यांनी स्पष्ट केले.