ठाणे : ठाण्यातील साकेत आणि राबोडी परिसरातील संरक्षित कांदळवन व पाणथळ क्षेत्रांवर झालेल्या कथित बेकायदेशीर भराव प्रकरणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी ठाणे पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे जिल्हाधिकारी आणि ठाणे महानगरपालिका यांना नोटीस बजावून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित प्राधिकरणांना पुढील सुनावणीपूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असून, या कारवाईमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
याचिकेनुसार, साकेत पोलीस मैदानालगतच्या सर्व्हे क्रमांक ३८६ (भाग-४) मधील सुमारे १० हेक्टर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात माती टाकून भराव करण्यात आला आहे. हा परिसर किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड-१) अंतर्गत येत असून पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील मानला जातो. विशेष म्हणजे, या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून ठाणे पोलीस आयुक्तांची नोंद असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘आकाशगंगा’ गृहसंकुलातील नागरिकांनी या भागात सुरू असलेल्या हालचालींबाबत सतर्कता दाखवल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर वन विभागाने केलेल्या पाहणीत अनेक खारफुटीची झाडे तोडून त्यावर मातीचा भराव टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे परिसरातील जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, या भरावामुळे नैसर्गिक पाण्याचा निचरा करणारे मार्ग बाधित झाले असून येत्या पावसाळ्यात साकेत, रुस्तमजी आणि आकाशगंगा परिसरातील सखल भागांना पूरस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो.
कांदळवने ही नैसर्गिक संरक्षक भिंत म्हणून कार्य करतात. त्यांचा ऱ्हास झाल्यास पूर आणि पर्यावरणीय संकटांचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या जागेवर मियावाकी तंत्रज्ञानाद्वारे सुमारे १८ हजार रोपे लावण्याचा प्रस्ताव ठाणे पोलीस आयुक्तालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविल्याचे समोर आले आहे. मात्र, अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केल्याची माहिती याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप गुन्हा नोंद न झाल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ही बेकायदेशीर भरणी खुद्द ठाणे पोलिसांच्या जागेवर आणि त्यांच्या आश्रयाने होत असल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याची कोणत्याही विभागाची हिंमत होत नाही. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी अखेर राष्ट्रीय हरित लवादाचे दार ठोठवावे लागले.
रोहित जोशी
पुढील सुनावणी ९ जुलैला
कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणाच या प्रकरणात संशयाच्या केंद्रस्थानी आल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे. त्या दिवशी सर्व संबंधित प्राधिकरणांना त्यांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते आणि जबाबदारी निश्चित होते का, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
