मुंबई : कल्याण-डोंबिवली परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास वेळकाढूपणा करणाऱ्या राज्य सरकार आणि महापालिकेला बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. केवळ नोटिसा बजावण्याचे, गुन्हे नोंदवण्याचे काम करू नका, बेकायदा बांधकामांवर ठोस कारवाई करा, असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच यापुढे सरकारी यंत्रणेमुळे जर कोणतीही दुर्घटना घडली तर थेट सरकार व पालिकेलाच जबाबदार धरले जाईल, याचे भान ठेवा, अशी सक्त ताकीदही खंडपीठाने दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे, असा दावा करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिका केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीराम कुलकर्णी व अ‍ॅड. नितेश मोहिते यांनी केडीएमसी आणि राज्य सरकारच्या संथ कारभाराचा पाढाच न्यायालयात वाचला. तर राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ठोस कारवाईचा तपशील नसल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त करत प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकही बेकायदा इमारत का पाडली जात नाही? केवळ नोटीसा बजावल्या, अशी जुजबी उत्तरे देऊन वेळकाढूपणा खपवून घेतला जाणार नाही, अशी ताकीदच खंडपीठाने दिली. तसेच बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांबाबत सरकार व पालिकेचा कृती आराखडा काय आहे, याचे उत्तर देण्यासाठी केडीएमसीचे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २४ जानेवारीला न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
