आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी जागाच उपलब्ध नाही! मीरा-भाईंदर पालिकेकडून जागा दिली जात नसल्याने मंजूर ३५ पैकी केवळ ५ केंद्रच सुरू

जास्तीत जास्त नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार असताना व होणारा सर्व खर्च शासना कडून मिळणार असताना देखील महापालिकेची केंद्रांना जागा देण्यास चाललेली टाळाटाळ चिंताजनक आहे.
आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी जागाच उपलब्ध नाही! मीरा-भाईंदर पालिकेकडून जागा दिली जात नसल्याने मंजूर ३५ पैकी केवळ ५ केंद्रच सुरू

भाईंदर : आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून जागाच उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. शहरात सभागृहापासून अनेक पालिका बांधकामांमध्ये खासगी संस्था, ठेकेदार आदींना जागा देणाऱ्या मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून शासनाच्या नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी मात्र जागा देण्यात कमालीची उदासीनता दाखवली जात आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी ही केंद्रे उपयुक्त ठरणार असताना व होणारा सर्व खर्च शासना कडून मिळणार असताना देखील महापालिकेची केंद्रांना जागा देण्यास चाललेली टाळाटाळ चिंताजनक आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिकेतील प्रशासन व अनेक तत्कालीन नगरसेवक, काही प्रमुख नेते आदींनी महापालिकेच्या सार्वजनिक मालमत्तांची खैराती सारखे वाटप मर्जीतील ठेकेदार, संस्था आदींना केलेले आहे. शहरात लहान-मोठी सभागृह मोठ्या संख्येने बांधून ती अनेक ठेकेदारांना ठेक्याने दिली आहेत. महापालिकेच्या आरक्षणाच्या जागा, महापालिका मालमत्तांमधील जागा देखील विकासकांपासून अनेक संस्था आदींना नाममात्र मोबदल्यात, नाममात्र भाड्यात वा मोफत स्वरूपात दिल्या गेल्या आहेत. पालिकेच्या जागा भाड्याने देताना मर्जीतल्या लोकांसह मतांची गोळाबेरीज वा अर्थपूर्ण कारणे महत्त्वाची ठरली आहेत. अनेक जागांवरून तक्रारी व आरोप देखील झाले आहेत.

खासगी संस्था, ठेकेदार आदींना पालिकेच्या मालमत्ता देताना तत्परता व उत्साह दाखवणाऱ्या प्रशासन आणि अनेक तत्कालीन नगरसेवक, काही राजकारणी यांच्याकडून नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा सुविधा मिळावी यासाठी मात्र प्रभावी तत्परता, उत्साह दाखवताना दिसत नाहीत. भाईंदर येथील पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय देखील पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे कारण देत अनेक नगरसेवक, काही राजकारणी व प्रशासनाने शासनाच्या हवाली करून टाकले. लोकसंख्या लाखोंची असताना पालिका शहरात ११ आरोग्य केंद्रच चालवत आहे. मीरारोडचे इंदिरा गांधी रुग्णालय पालिका चालवत आहे.

परंतु शहरातील प्रत्येक भागात मोफत प्राथमिक आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्याचे सध्याचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे शासनाच्या नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रांबद्दलची अनास्था म्हणावी लागेल. १५वा वित्त आयोग अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य संस्था बळकट करून सामान्य नागरिकांना मोफत औषधे व उपचार साठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार मीरा- भाईंदर महानगरपालिकेला २०२१-२२ या वर्षासाठी ११ तर २०२२-२३ वर्षाकरिता २४ अशी एकूण ३५ नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र मंजूर झालेली आहेत.

मंजूर ३५ केंद्रांपैकी महापालिकेने पाली, मोरवा गाव व काजूपाडा मनपा शाळा, इंद्रलोक-रामदेव वुड्स येथील आरक्षण क्रमांक २२५, मीरारोडचे शांती नगर अश्या व मनपा शाळेतील आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. तर आणखी ५ केंद्र सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ५ आरोग्यवर्धिनी केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, एमपीडब्ल्यू, हाऊसकिपिंग व सुरक्षारक्षक यांची नियुक्ती करून केंद्र सुरू झाली आहेत. त्यात बाह्यरुग्ण तपासणी, औषध उपचार, प्रयोगशाळा तपासणी, टेली कन्सल्टेशन, र्गभवती मातांची तपासणी, लसीकरण इ. सेवा मोफत दिल्या जात आहेत.

आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी शासनाकडून खर्च

वैद्यकीय विभागामार्फत आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्याकरता मिळकत विभागाकडे जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला गेला. परंतु मिळत विभागा मार्फत शासन योजनेतील आरोग्य केंद्रांना देण्यास जागा नाही. सन २०२१ - २२ या पहिल्या टप्प्यातील ११ पैकी जेमतेम १० जागाच २०२४ उजाडेपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात सुरू मात्र ५ केंद्र झाली आहेत. अजून २०२२ - २३ ह्या वर्षातील २४ केंद्र उघडण्याचा पत्ता नाही, अशी स्थिती आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी डॉक्टर - कर्मचारी यांचे मानधनपासून फर्निचर, वैद्यकीय सामुग्री आदी सर्व खर्च एकीकडे शासन करत आहे. परंतु तरी देखील महापालिका प्रशासन नागरिकांच्या वैद्यकीय सुविधेसाठी या केंद्रांना जागा देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे शहरात ३५ पैकी केवळ ५ केंद्रच सुरू होऊ शकली आहेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in