आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत मुहूर्त सापडेना; दोन महिने उलटूनही तारीख प्रसिद्ध न झाल्याने पालक संभ्रमात

आर्थिक दुर्बल व सामाजिक वंचित घटकातील पालक गेल्या दोन महिन्यांपासून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत मुहूर्त सापडेना; दोन महिने उलटूनही तारीख प्रसिद्ध न झाल्याने पालक संभ्रमात

जव्हार : जव्हार शहर तथा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सन २०१२ पासून सुरू झालेल्या आरटीई शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून प्रती वर्षे २५ विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळून शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाल्याने लाभदायक ठरत आहे. साधारण डिसेंबर महिन्यापर्यंत सुरू होत असलेल्या या प्रक्रियेला सुरुवात होत असते मात्र, फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा संपत आला तरी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्राकरिता अद्यापपर्यंत आरटीई शिक्षण प्रणालीबाबत कोणतीही अधिसूचना प्राप्त झाली नसल्याने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया होणार की नाही, याबाबत पालकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत २५ टक्के जागा आर्थिक मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवल्या जातात, २०१२ पासून या कायद्यांतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत असून या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क रक्कम शासन संबंधित शाळांना देत असते. दरवर्षी तालुक्यातील जवळपास २५ विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सामाजिक दुर्घबल घटकातील विद्यार्थ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्यात येत आहे. आरटीई पंचवीस टक्के योजनेमुळे सर्वसाधारण सर्वसाधारण गरीब व सामाजिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली.

आर्थिक दुर्बल व सामाजिक वंचित घटकातील पालक गेल्या दोन महिन्यांपासून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र जवळपास दोन महिने उलटून देखील प्रशासनाची कोणतीही हालचाल दिसत नसल्याने यंदा मोफत शिक्षण मिळेल, अशी आशा मावळत असल्याची खंत पालकांनी बोलताना व्यक्त केली.

आरटीई योजनेची रक्कम प्रलंबित

आरटीई २५ टक्के या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते व त्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकार ४० टक्के व राज्य सरकार ६० टक्के मिळून संबंधित शाळेला प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारने ही प्रतिपूर्ती रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकवली आहे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शासनाने थकवली आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया विलंबामुळे विद्यार्थ्याच्या हिताची ही योजना शासन बंद करण्याची शंका निर्माण झाली आहे.

डिसेंबर महिन्यापासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहोत, मात्र दोन महिने अधिकचे होऊनही शासन तथा प्रशासन स्तरावरून कोणतीही हालचाल होत नाही. जव्हार तालुक्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील गरीब व गरजूंना ही योजना फलदायी असून शिक्षणाच्या एका चांगल्या संधीतून विद्यार्थी आपला विकास घडवू शकतील, त्यासाठी ही प्रवेश प्रक्रिया लवकर राबविण्याची आवश्यकता आहे.

-शीतल आक्रेकर, पालक

आमच्या कार्यालयाला अजूनपर्यंत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची कोणतीही सूचना आली नाही. आल्यावर त्वरित ही प्रक्रिया इंटरनेटवर उपलब्ध होऊ शकेल.

- पुंडलिक चौधरी, गट शिक्षण अधिकारी,जव्हार

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in