ठाणे महापालिकेने २०३१ पर्यंत नियोजन करण्याचे ठरवले आहे. त्याकरीता २००८ मध्ये वॉटर ऑडीट अँड एनर्जि ऑडीट करण्यात आले होते. असे पाण्याचे ऑडीट किमान दोन वर्षातून व्हायला हवे होते. मात्र गेल्या १४ वर्षात असे ऑडीटच झालेले नाही, अशी धक्कादायक माहिती दै. नवशक्तीला मिळाली आहे. असे ऑडीट झाल्यास पाण्याची चोरी आणि गळती थांबवता येईल, खर्च वाढवून आर्थिक क्षमता वाढवता येईल, वितरण व्यवस्थेतील दोष दुर करता येतील असा दावा करण्यात आला होता मात्र पाण्याचे ऑडिटच झालेले नसल्याने पाणी वितरणातील गोंधळ वाढत चालला आहे.
२००८ साली पालिकेच्या वतीने पाणी चोरी आणि गळती शोधण्याची मोहीम हातीघेण्यात आली होती. या अंतर्गत नागपुरच्या राठी आणि राठी कंपनीकडून शहरातील पाणी वितरणाचे तांत्रिक सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी ३० ते ३५ टक्के पाण्याची चोरी आणि गळती होत असल्याचे उघड झाले होते. पाण्याच्या जास्तीचा वापर शोधण्यासाठी प्रत्येक कनेक्शनला मिटर्स बसवण्यात यावेत. असे काही उपाय या कंपनीने सुचवले होते. मात्र मिटर्स बसवून चोरी पकडण्यापेक्षा जे नियमानुसार बिल भरत आहेत त्या अधिकृत मीटर धारकांनाच बिल वाढीचा शॉ देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे महापालिका कार्यक्षेत्रात निवासी, बिगर निवासी संकुलांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या प्रमाणात अधिकृत नळाची कनेक्शन काही वाढलेली नाहीत.
महापालिकेकडे आठ वर्षांपूर्वी अधिकृत व्यावसायिक मालमत्ताधारकांची संख्या १२ हजार ६११ तर अनधिकृत २०हजार ६०८ अशी एकूण ३३ हजार २१९ होती. मात्र, व्यवसायिक नळ कनेक्शनची संख्या फक्त ३ हजार ९३७ एवढीच होती. या आकडेवारीनुसार एकुण मालमत्ताधारकांच्या तुलनेत फक्त ११.८५ टक्के नळ कनेक्शन होते. याचा अर्थ उर्वरीत मालमत्ताधारक पाणी वापरत तरी नसावेत किंवा चोरून पाण्याचा वापर करत असावेत, असा निष्कर्ष लेखापरिक्षांनीच काढला आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या महापालिकेकडे असलेलेल्या आकडेवारी नुसार अधिकृत निवासी मालमत्ता ७९हजार ३८९,अधिकृत व्यवसायिक मालमत्ता १३ हजार ४७६, अनधिकृत निवासी २ लाख ४३८, अनधिकृत व्यावसायिक २१ हजार ८२८ अशा एकुण ३ लाख २५ हजार ५३ मालमत्तांकडून कर वसूली केली जात होती. मात्र त्याचवेळी अधिकृत नळ कनेक्शन मात्र अवघे १ लाख ३० हजार होती. ही आकडेवारी पाहता शहरात पाणीचोरीचे प्रमाण खूप मोठे असल्याचे उघड होते.
