भुयारी गटार योजनेचे कामी करणाऱ्या सहा ठेकेदारांकडून ३० कोटी रुपयांची रॉयल्टी वसूल करण्यात यावी असे निर्देश २०१९ साली राज्यसरकारच्या नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी दिले होते. दरम्यान पाच ठेकदारांकडून वसुली सुरु आहे मात्र एक प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे पालिकेने सरकारला कळवले आहे. अशा प्रकारे खोटी माहिती देऊन पालिका अधिकारी सरकारची फसवणूक करत असल्याची तक्रार करण्यात आली असून १४ कोटी ४० लाख १८ हजार रुपयांची रॉयल्टी वसूल न करता शासनाच्या महसुलाचे नुकसान केल्या प्रकरणात येत्या ५ जुलै २०२२ रोजी उप लोकायुक्तांसमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी हजर रहावे अशी नोटीस पालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना बजावण्यात आली आहे.
या संदर्भात भाजप युवा मोर्चा विभागाचे माजी उपाध्यक्ष विशाल मधुकर जाधव यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या लोकायुक्तांकडे यांनी तक्रार केली आहे. भुयारी गटार योजनेचे काम करणाऱ्या सहा ठेकदारांकडून ३० कोटींची रॉयल्टी वसूल करण्यात यावी असे ६ जून, २०१९ रोजी राज्यसरकारच्या वतीने पालिका प्रशासनाला कळवण्यात आले होते . त्या नंतर दहा महिन्यांनी पालिकेचे तत्कालीन नगर अभियंता रवींद्र खडताळे यांनी सरकारला पत्र पाठवले असून त्यात पाच ठेकेदारांकडून रॉयल्टीची वसुली करण्यात येत असून महावीर रोडस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर याना २०१२ साली न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याचे कळवले आहे.
