ठाणे : बदलापूर येथील शालेय अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील शाळांनी बालकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या खबरदारी घेतल्या आहेत. हे जाणून घेण्यासाठी एक आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यामध्ये मोबाईलच्या माध्यमातून पॉर्न संस्कृतीत गुंतत चाललेल्या बालकांना शिक्षकच बाहेर काढू शकतात, असा विश्वास ठाणे न्यायालयाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.के. फोकमारे यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी म्हटले. ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास ब्रि. अग्रवाल यांच्या आदेशाने व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर कां. सुर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आढावा बैठक घेण्यात आली. या विषयाबाबत बैठक घेणारा ठाणे जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
या बैठकीत बाल सुधारगृहांमधील बाल आरोपींमध्ये पोस्कोच्या गुन्ह्यातील बालकांची संख्या लक्षणीय आहे. हे चिंताजनक चित्र बदलायचे असेल तर ते शिक्षकच बदलू शकतात. मोबाईलच्या माध्यमातून पॉर्न संस्कृतीत गुंतत चाललेल्या बालकांना तेच बाहेर काढू शकतात, असा विश्वास ठाणे न्यायालयाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.के. फोकमारे यांनी व्यक्त केला.
ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजकुमार डोंगरे यांनी सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक व माध्यमिक गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शालेय सुरक्षेचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर या आढाव्यात शाळेशी निगडीत सर्व लोकांना कायदे व बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण याविषयी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असल्याचे सांगत बालकांसंबंधी निवासी व अनिवासी संस्थांमध्ये पोलीस विभागाकडून पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही व त्यांचे एक महिनाभराचे बॅकअप जतन असणे गरजेचे आहे, शालेय स्टाफला व मुलांना सायबर गुन्ह्यांबाबत सावधगिरीचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्या अन्वये बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत नियमावली बनवली असून त्या अनुषंगाने शासन निर्णय पारित करण्यात आला आहे. समितीत काही नियमावली तयार करण्यात आली असून ती केवळ कागदावरच राहू नये, त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या उद्देशाने न्यायाधीश तथा सचिव ईश्वर सूर्यवंशी, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. के. फोकमारे, ठाणे जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड, पोलीस गुन्हे शाखेचे सहाय्यक आयुक्त राजकुमार डोंगरे, सरकारी वकील संजय मोरे आणि ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, संस्था प्रतिनिधी आणि मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी यांच्यासह आढावा बैठक घेण्यात आली. या विषयाबाबत बैठक घेणारा ठाणे जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
शाळांवर शासकीय शालेय विभागाचा अंकुश हवा
शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या जातात की नाही यावर शासकीय शालेय विभागाचा अंकुश हवा, तसेच प्रत्येक शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना "गुड टच, बॅड टच" (Good Touch Bad Touch)बाबत प्रशिक्षण देण्याचे गरजेचे आहे व यासाठी सामाजिक संस्थांची देखील मदत घेण्याचे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचले की नाही, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे, याचबरोबर संबंधित शैक्षणिक विभाग यांनी वारंवार शाळांना भेट देऊन शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची पडताळणी करून अहवाल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे निर्देश सूर्यवंशी यांनी यावेळी दिले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोन्हींचे प्रशिक्षण शिबीर घेणे अत्यावश्यक असून या विषयासंदर्भात कोणालाही काहीही मदत अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधावा.
- महेंद्र गायकवाड, महिला-बाल कल्याण अधिकारी ठाणे जिल्हा
