शालेय पोषण आहारात ठाणे जिल्ह्यातील अनेक शाळा नापास

शालेय विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्याच्या उद्देशाने शालेय पोषण आहार ही एक योजना सुरू करण्यात आली होती. मागील २२ वर्षांपासून सुरू असलेली शालेय पोषण आहार योजना नेहमीच चर्चेचा विषय बनली आहे.
शालेय पोषण आहारात ठाणे जिल्ह्यातील अनेक  शाळा नापास

- अतुल जाधव

ठाणे दर्पण

शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषण व्हावे, यासाठी सरकार प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहार ही योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज आहार शिजवून देण्यात येतो. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत हा पोषण आहार पोहचतच नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. शासनाकडून पुरवला जाणाऱ्या या आहारावर डल्ला मारला जात असल्याने या योजनेत नेमके कोणाचे पोषण सुरू आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. ठाणे जिल्ह्यात २६४३ शाळांपैकी १३२९ शाळांनीच शासनाच्या एमडीएम पोर्टलवर आहार वाटप केल्याची माहिती अपडेट केली आहे. मात्र बाकी शाळा माहिती अपडेट करत नसल्याने शाळा आहार वाटप करत आहेत अथवा नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांची गळती थांबवण्याच्या उद्देशाने शालेय पोषण आहार ही एक योजना सुरू करण्यात आली होती. मागील २२ वर्षांपासून सुरू असलेली शालेय पोषण आहार योजना नेहमीच चर्चेचा विषय बनली आहे. या योजनेत वारंवार बदल होत गेले. घरी तांदूळ देण्यापासून ते शाळेत भोजन देण्यापर्यंतचे बदल झाले. मात्र विद्यार्थ्यांचे पोषण झाले का? हा प्रश्न आजही कायम आहे.

राज्यामध्ये सर्वाधिक शाळांमधून राबविली जाणारी व देशातील सर्वांत जादा लाभार्थी असणारी योजना म्हणजे 'शालेय पोषण आहार योजना' होय. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य शासनाने सन १९९५-९६ सालापासून ही योजना लागू केली आहे. सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे चालविण्यात येत असलेल्या योजना प्राथमिक शाळा तसेच अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांतील पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली. या योजनेचे महत्त्व ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा समावेश राष्ट्रीय महत्वाच्या अशा दहा योजनेमध्ये केला. आता ही योजना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना म्हणून ओळखली जाते. या योजनेमार्फत पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार शिजवून दिला जातो. दररोज किती विद्यार्थ्यांना आहार दिला गेला याची नोंद एमडी पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे. जमा झालेली आकडेवारी राज्यस्तरावरून केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते, परंतू शालेय पोषण आहार आणि विद्यार्थ्यांची आकडेवारी यामध्ये असलेली तफावत बघता केंद्र सरकारने माहिती देणाऱ्या शाळांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात बऱ्याच शाळांनी तांत्रिक अडचणीमुळे आकडेवारी अपडेट करण्यात आली नसल्याचे सांगितले. यामध्ये वीज, इंटरनेटसारख्या अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. अनेक शाळा आकडेवारी भरण्यास मागील तारखांचा आधार घेत असल्याची बाब देखील समोर आली आहे.

राज्यातील २५ जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पुनर्रचित १७१ गटांतील ग्रामीण भागातील शाळांत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. योजना सुरू झाली तेव्हा योजनेचे स्वरूप आतापेक्षा भिन्न होते. त्यामध्ये महिन्यातील शालेय उपस्थिती ८० टक्के असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा तीन किलो तांदूळ मोफत दिला जात असे. या व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी होत्या त्यामुळे गैरप्रकार होऊ लागले. पालकसुद्धा मुलांना मिळणारा तांदूळ खुल्या बाजारात विकू लागले. योजनेचा मूळ उद्देशच असफल होऊ लागला.

शालेय पोषण आहार योजनेत बदल

मधल्या काळात कुपोषणवाढीसंबंधी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालेली होती. त्यावर निर्णय देताना कोर्टाने शालेय पोषण आहार योजनेत काही बदल सुचविले. त्यातून दुपारचे भोजन शाळेतच देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यानुसार २००२ पासून शाळांमधून शिजवलेले तयार गरम जेवण विद्यार्थ्यांना शाळेतच देण्यास सुरुवात झाली. त्यात वरण भात, खिचडी भात, दहीभात, पेज असा तयार आहार देण्यात येऊ लागला. यासंबंधी केंद्र शासनाने २००६ मध्ये व नंतर वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यानुसार राज्य शासनानेही योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या. राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून तांदूळ शाळांपर्यंत पोहोच करण्यामध्ये अनेक अनियमितता घडू लागल्या. त्याबाबतचे हिशेब ठेवणे, ताळमेळ घेणे जिकिरीचे ठरू लागले.

खरा लाभार्थी अद्याप कुपोषितच

शासनाने २०१० पासून तांदूळ व धान्य आदी मालाच्या पुरवठ्याकरिता शिक्षण संचालकांमार्फत ठेकेदार नेमण्याची पद्धती सुरू केली. यात केंद्र शासनाकडून मोफत मिळणारा तांदूळ अन्न महामंडळाच्या गोडावूनपासून थेट शाळांपर्यंत वाहतूक करणे व तांदळापासून आहार तयार करण्यासाठी आवश्यक किराणामाल म्हणजेच डाळी, कडधान्ये, तेल, मीठ व मसाल्याचे पदार्थ यांचा पुरवठा करण्यास ठेकेदारी पद्धती सुरू झाली. ही ठेकेदारी पद्धती सुरू झाल्यापासून योजनेत होणारा खर्च कोट्यवधींच्या घरात गेला आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे पोषण होण्याऐवजी ठेकेदार आणि संबंधित अन्य यंत्रणांचे पोषण होऊ लागले. खरा लाभार्थी विद्यार्थी मात्र अद्याप कुपोषितच राहिला असल्याचे दिसून येत होते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in