ठाणे : भिवंडीतील नारपोली परिसरातील कोहिनूर इमारतीचा भाग कोसळून १० जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेने ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी पावसाळा सुरू होताच प्रशासनाकडून धोकादायक इमारतींच्या याद्या जाहीर केल्या जातात, नोटीस बजावल्या जातात आणि इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र प्रत्यक्षात पुनर्विकास रखडणे, पर्यायी निवासाची व्यवस्था न होणे आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे हजारो कुटुंबे आजही जीव मुठीत धरून जर्जर इमारतींमध्ये राहत आहेत. परिणामी प्रत्येक पावसाळ्यात दुर्घटनेची भीती कायम राहते.
धक्कादायक बाब म्हणजे, ठाणे जिल्ह्यात सात हजारांहून अधिक धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमध्ये लाखो नागरिक वास्तव्यास आहेत. प्रशासनाच्या नोंदींमध्ये या इमारती धोकादायक म्हणून नमूद असल्या, तरी त्यांना रिकामे करण्यासाठी आणि पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक ठोस उपाययोजना अद्याप प्रभावीपणे झालेल्या नाहीत.
ठाणे महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ९३ अतिधोकादायक आणि ४,३४४ धोकादायक, अशा एकूण ४,४३७इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये ८९ हजार ८३५ कुटुंबांतील ३ लाख ४९ हजार २१९ नागरिक राहत असून, १० हजार ८७० व्यावसायिक गाळे आहेत. याशिवाय भिवंडीत १,७९०, कल्याण-डोंबिवलीत ४५१, उल्हासनगरमध्ये २८३, अंबरनाथमध्ये २३८ आणि बदलापूरमध्ये २३ धोकादायक इमारतींची नोंद आहे.
दुर्घटनांची मालिका कायम
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी प्रशासन नोटीस बजावून, काही ठिकाणी वीज व पाणीपुरवठा खंडित करून आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचा आव आणते. मात्र पर्यायी निवासाची सोय नसल्याने अनेक कुटुंबांना गेल्या तीन दशकांत ठाणे जिल्ह्यात इमारती कोसळण्याच्या अनेक भीषण दुर्घटना घडल्या आहेत. १९९३ मध्ये किसननगर येथील साईराज अपार्टमेंट दुर्घटनेत १७ जण, २०१३ मध्ये मुंब्रा-शिळफाटा दुर्घटनेत ७४ जण, २०१५ मध्ये श्रीकृष्ण भवन दुर्घटनेत १२ जण, २०१८ मध्ये कल्याणच्या आयरे गावात ७ जण, २०२० मध्ये भिवंडीच्या पटेल कंपाऊंड दुर्घटनेत ३८ जण, २०२३ मध्ये भिवंडीत ४ जण, तर आता कोहिनूर इमारत दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी २७ जुलै २०२६ रोजी मुंब्रा येथील अमृतनगरमध्ये गॅलरीचा स्लॅब कोसळून १३ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत भिवंडीतील कोहिनूर दुर्घटना घडल्याने प्रशासनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ठोस पावले उचलण्याची गरज
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी प्रशासन नोटीस बजावून, काही ठिकाणी वीज व पाणीपुरवठा खंडित करून आपली जबाबदारी पूर्ण झाल्याचा आव आणते. मात्र पर्यायी निवासाची सोय नसल्याने अनेक कुटुंबांना पुन्हा त्याच धोकादायक इमारतींमध्ये रहावे लागते. पुनर्विकासातील कायदेशीर अडथळे, विकासकांचा विलंब आणि प्रशासकीय दिरंगाई यांची किंमत सर्वसामान्य नागरिकांना जीव धोक्यात घालून मोजावी लागत आहे. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर केवळ नोटीस देऊन न थांबता पुनर्विकास, पर्यायी निवास आणि कठोर अंमलबजावणी यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
