मोखाडा/दीपक गायकवाड
शिमग्याचा सण अवघ्या १० दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांतील ६० हजार मजुरांची ३५ कोटी रुपयांची मजुरी मागील काही दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांवर ऐन सणासुदीत उपासमारीची वेळ आलेली आहे.
दरवर्षी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड व भंडारा या ७ आदिवासी बहुल व मागासलेल्या जिल्ह्यातही पालघर जिल्ह्यातील कायम रोजगाराचा आणि पर्यायाने स्थलांतराचा व त्यायोगे मजुरांना झेलाव्या लागणाऱ्या बिकट अडचणी अधिक गंभीर आहेत. त्यामुळे हातातील काम आणि घाम वाळायच्या आधी दाम मिळणे गरजेचे आहे. परंतु मायबाप सरकार कामाचा मोबदला वेळेवर उपलब्ध करून देत नसल्याने स्थलांतरापाठोपाठ वेठबिगारी आणि अपमृत्यूसारख्या प्रसंगातून आदिवासी बांधवांना जीवन व्यतित करावे लागत आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधूनही पालघर जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीचा आकडा सर्वाधिक असून अशी मजुरीची रक्कम ही ३५ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे एकूणच प्रलंबित मजुरीची कारणमीमांसा करून शासनाने होळीपूर्वी योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी मजुरांकडून केली जात आहे. पालघर जिल्ह्यात ८ तालुक्यांमधून विक्रमगड तालुक्यातील मजुरांची सर्वाधिक मजुरी थकीत आहे. त्याखालोखाल जव्हार, वाडा आणि मोखाडा तालुक्यातील रोहयो मजुरांची मजुरी प्रलंबित आहे.
एकूण ५५,९८२ मजुरांच्या हाताला काम
पालघर जिल्ह्यात वनविभागाने ४५ कामांच्या माध्यमातून ३४९० मजुरांना, वनविकास महामंडळाने ५८ कामावर २३७ मजुरांना, सामाजिक वनीकरणाने ८६ कामांच्या माध्यमातून ३८९ मजुरांना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०२ कामे काढून १३,८८० मजुरांना, रेशीम उद्योगने ६ कामांच्या माध्यमातून ३७ मजुरांना तर ग्रामपंचायत स्तरावर ७४६ कामांच्या माध्यमातून २१,००९ मजुरांना कामे मिळाली आहेत. अशा प्रकारे ग्रामपंचायत स्थर व इतर यंत्रणा मिळून रोहयोच्या दैनंदिन अहवालानुसार एकूण १४२४ कामांच्या माध्यमातून ५५,९८२ मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे.
मजुरांनी दाद मागायची कोणाकडे?
सन २०२२ मध्येही ऐन शिमग्यातच अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. तत्कालीन परिस्थितीत देशभर सर्वत्र शिमग्याचा सण साजरा होत असताना रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील हजारो मजुरांची १६६ कोटी रुपयांची मजुरी तब्बल ९० दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित होती. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांवर ऐन सणासुदीला उपासमारीची वेळ आली होती. त्याबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशननुसार माहितीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रलंबित मजुरीचा मुद्दा सोडवला होता. परंतु आता विरोधकच सत्याधाऱ्यांच्या पंगतीत बसल्याने "आता आम्ही कोणाकडे दाद मागायची?" असा कटू प्रश्न मजूर वर्गांतून विचारला जात आहे.
तालुका प्रलंबित मजुरी
डहाणू १ कोटी २९ लाख ९९ हजार ८९९/- रुपये,
जव्हार ९ कोटी ४७ लाख ६० हजार ९५५/- रुपये,
मोखाडा ३ कोटी ८६ लाख ९२ हजार १७८/- रुपये,
पालघर ४६ लाख २४ हजार २४/- रुपये,
तलासरी ६६ लाख ३१ हजार १२३/- रुपये,
वसई ७७ लाख ९४ /- रुपये,
विक्रमगड १३ कोटी ३३ लाख २७ हजार १२९/- रुपये,
वाडा ५ कोटी ३१ लाख ८७ हजार ७२९/- रुपये,
एकूण ३४ कोटी ६२ लाख ८७ हजार ७८९/- रुपये,
