दीपक गायकवाड / मोखाडा
पालघर जिल्ह्यातील २९ जिल्हापरिषद शाळांमधील ६२ वर्गखोल्या धोकादायक असून त्यांचे निर्लेखन करून त्या पाडण्याबाबतची योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचा आदेश जानेवारी २०२४ मध्ये पारित करण्यात आला आहे. त्यावर आजतागायत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नसल्याने स्थानिकांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मुहूर्त मिळालेला नसल्याने आजही विद्यार्थ्यांना गळक्या शाळेत जीव मुठीत घेऊन धडे गिरवण्याची वेळ आल्याची खंत पालकांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील धोकादायक शाळांची संख्या चिंताजनक आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानूदास पालवे यांनी ३० जानेवारी २०२४ रोजी केलेल्या पाहणीमध्ये जिल्ह्यातील २९ जिल्हा परिषद शाळांतील ६२ वर्गखोल्या वापरास अयोग्य व धोकादायक असल्याचे घोषित केले होते. त्यानंतर तातडीने निर्लेखन करून पाडणी व नवीन इमारती उभारणीसाठी संबंधित विभागांना आदेशित करण्यात आले होते. मात्र या आदेशावर मागील पावनेदोन वर्षांत शून्य कार्यवाही झाल्याने विशेषत: आदिवासी बहुल तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मोखाडा तालुक्यातील दस्तूरखुद्द मोखाडा शाळेतील १० वर्गखोल्यांचा प्रश्न अत्यंत जटिल आहे. एका वर्ग खोलीच्या नुतनीकरणासाठीच १५ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. एकूण १० वर्गखोल्यांच्या नुतनीकरणासाठी तब्बल १ कोटी ५० लाख रुपये लागणार असल्याचे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम हाती घेता येणार नसल्याची भूमिका बांधकाम विभागाने घेतली आहे.
सुविधायुक्त संपन्न प्राथमिक शिक्षण देण्याची मागणी
आजमितीला तालुक्यातील ६० जिल्हा परिषद शाळांमधील तब्बल ९९ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यात वर्गखोल्यांबरोबरच स्वयंपाकगृह व स्वच्छतागृहाचा समावेश असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी तालुक्यात प्राथमिक शाळा व अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची मोठी परवड होत असते. विद्यार्थ्यांचा मुलभूत हक्क म्हणजे अद्ययावत पायाभूत शिक्षण मिळणे, मात्र प्रत्यक्षात वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आणि बसण्याची व्यवस्था असुविधाजनक असल्याने पालक नाराज आहेत. शिक्षण विभाग अद्ययावत शिक्षणाच्या मोठमोठ्या गमजा मारत असला तरी त्या प्रत्यक्षात दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे पालकांचे मत आहे.
शाळांच्या दुरुस्तीकरिता निधीच नाही
स्थानिक पालकांनी प्रथम सुरक्षित व सुविधायुक्त प्राथमिक शिक्षण द्या, नंतरच इतर दावे करा अशी ठाम मागणी केली आहे. कारण, अनावश्यक ठिकाणी संरक्षणभिंत, गटारी यांसारखी कामे तातडीने मंजूर करून लाखो रुपये खर्च केले जातात. परंतु भावी पिढी घडविणाऱ्या शाळांच्या दुरुस्तीकरिता निधीच नाही, ही बाब अनाकलनीय असल्याचे पालकांनी स्पष्ट केले आहे.
