उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; शहरातील लाखो नागरिकांना दिलासा

उल्हासनगर शहरातील विविध शासकीय जागांवर उभी राहिलेली २७ हजाराहून अधिक अनधिकृत विकासकामे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय...
उल्हासनगरच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; शहरातील लाखो नागरिकांना दिलासा

उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील विविध शासकीय जागांवर उभी राहिलेली २७ हजाराहून अधिक अनधिकृत विकासकामे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना यासाठी केवळ १० टक्के भोगवटा शुल्क भरून आपले बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कुमार आयलानी यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला असून त्यांच्या या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. उल्हासनगरातील आपले घर अनधिकृत नाही तर आता अधिकृत झाले आहे. प्रत्येक जण आपल्या हक्काच्या घरात राहणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हासनगरात बोलताना सांगितले.

उल्हासनगर शहर निर्वासितांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सैनिकांचे कॅम्प असलेल्या जागेवर निर्वासितांची निवासाची सोय करून देण्यात आली होती. येथील जमीन केंद्र शासनाची असल्याने व निर्वासितांना त्यातील भूखंड द्यायचे असल्याने निर्वासित इसम नुकसानभरपाई व पुनर्विकास कायदा १९५४ अस्तित्वात आला. यावर्षी शहराचे नामकरण उल्हासनगर झाल्यानंतर भूखंड या कायद्यान्वये देण्यात आले होते. तर १३.४ चौकिमी क्षेत्र असलेल्या उल्हासनगर शहरामध्ये लोकसंख्या सद्यस्थितीत ८ लाखांच्या आसपास आहे. शहर वसले तेव्हाचे कुटुंब मोठे झाल्याने जागेची कमतरता भासत गेली व हळुहळु प्रत्येक कुटुंबाने त्यांच्या बाजूची जमीन ताब्यात घेतली. ही गंभीर स्वरूपाची बाब लक्षात घेऊन सन २००६ ला उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यावेळेस प्रशमन शुल्क २००६ च्या वार्षिक दर सूचीनुसार अंदाजे ४० टक्के म्हणजेच त्यावेळेच्या वार्षिक दर सूचीप्रमाणे रुपये २६००/ - होते. त्याच्या ४० टक्के रुपये १०४०/- प्रति.चौ.मी.प्रमाणे भरावयाचे होते. तसेच, शासकीय जमिनीचे भोगवटा शुल्क वार्षिक दर सूचीच्या दराने म्हणजेच त्यावेळेसच्या रुपये २६००/- प्रतिचौ.मी. प्रमाणे भरावयाचे होते. त्यावेळी अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी एवढा मोठा शुल्क भरणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हजारोच्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित राहिले. त्यावर कार्यवाही झाली नाही किंवा ज्यांना प्रशमन शुल्क व भोगवटा शुल्क भरणेबाबत नोटिसा दिल्या तेव्हाचे शुल्क खूप जास्त होत असल्याचे सांगून अनधिकृत विकास कामे नियमाधीन करण्याकरिता प्रतिसाद मिळाला नाही.

नियमितीकरणाचा प्रश्न गंभीर असतानाच कित्येक नागरिकांच्या इमारती पडक्या स्वरूपाच्या झाल्या. या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास करणे देखील गरजेचे असल्याचे ओळखून या बांधकामांना अधिकृत करण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कुमार आयलानी यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. सातत्याने बैठका, पत्रव्यवहार यांद्वारे गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून शहरातील या शासकीय जमिनीवर गेले अनेक वर्ष उभे आलेल्या या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. तर या सर्व अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना फक्त १० टक्के भोगवटा शुल्क भरून बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहे. यामुळे लाखो उल्हासनगरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. या विषयावर गुरुवारी भाजप आमदार कुमार आयलानी यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनु पुरस्वानी, राजेश वधारिया, डॉ. प्रकाश नाथानी, राजू जग्यासी, दिपू छतलानी, राकेश पाठक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

१ जानेवारी २००५ पूर्वी ४ पेक्षा जास्त एफएसआय वापरला गेला होता. त्या अनधिकृत इमारती नियमाधीन करण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. यावर उपाय शोधत Protected (संरक्षित) एफएसआयची संकल्पना पुढे आली आणि ४ + Ancillary ६०% असा ६.४ एफएसआय वापरलेल्या इमारतींचा Protected FSI म्हणून जाहीर करण्यात यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला. तसेच भोगवटा शुल्क आता एकदम कमी करून वार्षिक दर सूचीच्या १०% दराने आकारून जमीन नियमित कराव्यात, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच हे भोगवटा शुल्क भरण्यासाठी आता ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाण्याची आवश्यकता नसून याचा अधिकार उल्हासनगर महापालिका आयुक्त यांना देण्यात आल्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

उल्हासनगर शहरवासीयांचे अधिकृत घरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण झाले असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. आता शहरातील कोणत्याही घरांना अनधिकृत म्हणता येणार नाही. प्रत्येकाचे हक्काचे घर अधिकृत होणार आहे. हा ऐतिहासिक क्षण असून त्याचा लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे.

-डॉ. श्रीकांत शिंदे (खासदार)

उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे आणि बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाचा उल्हासनगर शहरातील लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

- कुमार आयलानी (आमदार, उल्हासनगर)

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in