उर्वी महाजनी/मुंबई
सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यापूर्वी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने (डीटीईपीए) सर्व “संबंधित बाबी” विचारात घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवत पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथील वाढवण ग्रीनफिल्ड बंदर स्थापन आणि विकसित करण्यास दिलेल्या परवानगीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
बंदर स्थापनेच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, एकीकडे शाश्वत विकास आणि दुसरीकडे आवश्यक सुरक्षेसह पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल साधला गेला आहे की नाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
३१ जुलै २०२३ रोजी ‘डीटीईपीए’ने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) अर्जाला वाढवण येथे ग्रीनफिल्ड बंदर स्थापन आणि विकसित करण्याची परवानगी देणारा आदेश पारित केला. तथापि, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि त्यांच्या प्राधिकरणांनी लागू केलेल्या विविध अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाची किंमत ७६,२२० कोटी रुपये आहे आणि तो १७,४७१ हेक्टरमध्ये विस्तारलेला असेल. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या कार्यात गुंतलेल्या एनजीओ ‘कन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्ट’सह ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’ने त्याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, परवानगी देण्यापूर्वी ‘डीटीईपीए’ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) परिपत्रकासह सर्व संबंधित बाबींचा विचार केला होता. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट, चेन्नईच्या अनुकूल अहवालांचाही यामध्ये विचार केला गेला आहे.
