मुलुंड दरम्यान मेंटल हॉस्पिटलच्या जागेवर नवीन विस्तारित रेल्वे स्थानकाची मंजुरी चार वर्षांपूर्वीच मिळाली आहे, या विस्तारित स्थानकासाठी राज्यसरकारने २९० कोटी रुपयांच्या तरतुद केली असून मनोरुग्णालयाची जागा ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमडळानेही मंजुरी दिली आहे. मात्र मुळात ही जागा दान केली असल्याने ज्या उद्देशासाठी जागा दिली आहे, त्या उद्देशासाठी याजागेचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही,असा दावा हायकोर्टात दाखल करण्यात आला असल्याने, टेंडर निघूनही काम सुरु होऊ शकलेले नाही. मात्र याबाबत जागेचे हस्तांतरण त्रयस्त संस्थेकडे करण्यात येणार नाही, तर जागा सरकारकडेच राहणार असल्याची बाजू कोर्टापुढे मांडण्यात येणार आहे. त्यातच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असल्याने या प्रकल्पलाला चालना मिळणार असून येत्या काही दिवसात विस्तारित रेल्वे स्थानकाची गाडी हलण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकात दररोज सुमारे सहा लाख प्रवासी ये-जा करत असतात. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांची लोकसंख्या २५ लाखांच्या पलीकडे पोहचली असून घोडबंदर मार्गालगत उभ्या राहणाऱ्या संकुलांमुळे नागरीकरणाचा वेग भविष्यातही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. या वाढत्या लोकसंख्येसाठी ठाण्याला पर्यायी स्थानक असावे, असा प्रस्ताव पुढे आला. त्यानुसार ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान कोपरी येथील मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारित ठाणे स्थानक उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला. मनोरुग्णालयाची जागा नवीन ठाणे स्थानकासाठी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षीच मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी महापालिकेने निविदाही मागवल्या आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेतून २९० कोटी खर्चापैकी २६० कोटी खर्च केला जाणार आहे, तर ३० कोटी रुपये महापालिकेकडून खर्च केला जाणार आहे. मात्र जागा अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली नसल्यामुळे कामालाही सुरूवात झालेले नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार १८९५ च्या काळात नवरोत्तमदास माधवदास शेठ यांनी तब्बल १४६ एकर जागा मेंटल हॉस्पिटलसाठी त्यावेळच्या मुंबई सरकारला दान दिली होती. त्याजागी १९०१ साली हॉस्पिटल सुरू झाले. मात्र या जागेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असल्यानेच दान केलेल्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाली. विशेष म्हणजे ही जागा फक्त मेंटल हॉस्पिटलसाठी दान केली असल्याने, या जागेवर प्रस्तावित असलेले रेल्वे टर्मिनसलाही सुरवातीपासून विरोध आहे. त्यामुळे या हस्तांतरणाच्या विरोधात हायकोर्टात दावा करण्यात आला आहे.
