दीपक गायकवाड / मोखाडा
भारतामध्ये लाखोंच्या संख्येने असंघटित क्षेत्रामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत जे आपला व्यवसाय स्थानिक पातळीवर व कुठल्याही ब्रँडनेमशिवाय करत आहेत. याच अन्न प्रक्रिया उद्योगांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असते खासकरून ग्रामीण भागात व महिलांसाठी रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा उद्देश आहे. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या क्षेत्राला अजूनपर्यंत योग्य त्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा झालेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग प्रक्रिया योजना ही बँकांकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देऊन अमलात आणली जात आहे. मात्र राष्ट्रीय बँकांचा अपवाद वगळता सहकारी बँका या जामिनाशिवाय अशी कर्ज प्रकरणे मंजूर करत नसल्याने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला मोठ्या प्रमाणावर खिळ बसलेली आहे.
पालघर जिल्ह्यात ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांच्याकडे अशी प्रकरणे केवळ जामिनाअभावी प्रलंबित आहेत. केवळ केंद्र सरकारद्वारा क्रेडिट गॅरंटी फंड मिळत नसल्याने दोन जामीनदारांची हमी दिल्याशिवाय प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग प्रक्रिया योजनेची प्रकरणे ही सहकारी बँका मंजूर करत नाहीत, तर काही ठिकाणी राष्ट्रीय बँकांच्या वेळकाढू धोरणामूळे ग्रामीण आदिवासी भागातील असंख्य उद्योन्मुख उद्योग चालू होण्याआधीच गुंडाळले जात आहेत.
माझा गृहद्योग सुरू आहे.त्यात वाढ करण्यासाठी मी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग प्रक्रिया योजनेतून आवेदनपत्र सादर केले आहे. सुरुवातीला आयडीबीआय बँकेकडे त्याबाबत कर्ज प्रकरण मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. तथापि जामीनदार नसल्याने अजूनही प्रतीक्षेत असल्याचे पियूष गायकवाड, लाभार्थी यांनी सांगितले.
२% अधिक व्याजाचा भुर्दंड
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग प्रक्रिया योजनेच्या लाभार्थ्यांना नोकरदार जामीनदारांची अट घालत संस्थेची वाट दाखवली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची ठरावीक प्रकरणे सहकारी संस्थेमार्फत मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र मध्यवर्ती बँकेचा व्याजदर हा ९% आहे, तर सहकारी संस्थेचा व्याजदर हा ११% असल्याने कर्जदार सभासदांना अधिक २% व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. संस्थेच्या भागधारक सभासदालाच अशा प्रकारे संस्थेमार्फत वित्तलाभ घेता येतो इतर लाभार्थी त्यापासून वंचित राहत आहेत.
सहकारी बँकेचा खुलासा
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी (दुष्काळ, आपत्काळ किंवा बुडीत कर्ज) यासाठी केंद्र सरकार २ कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी फंड (सीजीटीएमएस) उपलब्ध करून देते. राष्ट्रीय बँकांचा अपवाद वगळता सहकारी बँकांना क्रेडिट गॅरंटी फंडचा लाभ दिला जात नसल्याने मध्यवर्ती बँकेकडून जामिनाशिवाय प्रकरण मंजूर केले जात नाही. तथापि सहकारी संस्थेचा पर्याय त्यासाठी खुला आहे, असा खुलासा सहकारी बँकेच्या मुख्य शाखेकडून करण्यात आला आहे.
