ठाणे : ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना शहर विकासाच्या दृष्टिकोनातून ठाणेकरांच्या शहराविषयीच्या सूचनांचा अंतर्भाव व्हावा, म्हणून अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी सुरू केलेल्या 'माझ्या नजरेतून बदलते ठाणे' या उपक्रमाचे दुसरे सत्र नुकतेच पार पडले. या सत्रात ठाण्यातील विविध सेवाभावी (अशासकीय) संस्थाचे प्रतिनिधींकडून नागरिक म्हणून शहराविषयी असलेल्या अपेक्षा यावेळी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी जाणून घेतल्या. घरकाम करणाऱ्यां महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघर, नाका कामगार, वृद्धाश्रमासाठी जागा, कचरावेचक महिला तसेच किन्नर समूहासाठी रोजगाराच्या संधी अशा विविध विषयांवर सर्वंकष अशी चर्चा करुन या चर्चासत्रात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय करुन निश्चितच मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रयत्न करेल, असा विश्वास आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केला.
या चर्चासत्रात उपायुक्त वर्षा दीक्षित स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या संध्या डोंगरे, नीती फाऊंडेशन व मोफत अन्नसेवा देणाऱ्या अर्चना मार्गी, रोटी बँकेच्या मनीषा पाटील, जयश्री फाऊंडेशनचे हरिशभाई गोगरी, वुमन्स वेल्फेअर फाऊंडेशन, शहरी बेघर निवारा केंद्राच्या मीनाक्षी उज्जैनकर, महिला बचत गट कोअर ग्रुपच्या कुंदा घनवटे, कचरावेचक महिलांसाठी काम करणाऱ्या सविता बालटकर, कचरावेचक महिला मंगल प्रधान, सामाजिक कार्यकर्त्यां लक्ष्मीछाया काटे, किन्नर समूहाच्या अमृता सिंग, रेश्मा कांबळे आदी सहभागी झाले होते.
किन्नर घटकांच्या नोंदणीसाठी पालिकेने पुढाकार घ्यावा
समाजातील किन्नर घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना राबविली गेली पाहिजे. आज हा समाज विखुरलेला असल्यामुळे त्यांची निश्चित अशी नोंदणी नाही. या मंडळींना रेशनकार्ड, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदी सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने पुढाकार घ्यावा तसेच स्वयंरोजगारासाठी काही कर्ज आवश्यक असल्यास बँकांमार्फत अशा प्रकारचे कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी महापालिकेने मदत करावी, अशी मागणी किन्नर समूहाच्या अमृता सिंग व रेश्मा कांबळे यांनी केली.
कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या
ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून स्वच्छता मोहिम प्रभावीपणे राबविली जात आहे. गृहसंकुलांतील दैनंदिन कचरा जमा करण्यासाठी कचरावेचक महिलांना नियुक्त करण्यात याव्यात जेणेकरून त्यांना यामाध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. एकत्रित केलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून यामधून भंगार स्वरूपात असलेले साहित्य वेगळे केले जाईल, या माध्यमातून देखील त्यांना उत्त्पन्न मिळू शकेल. यासाठी कचरावेचक महिलांना ओळखपत्र देण्यात यावे तसेच प्रति घर ठरावीक रक्कम सोसायट्यांना ठरवून दिल्यास या माध्यमातून त्यांना हक्काचा रोजगार मिळेल व त्याचा भार महापालिकेवर पडणार नाही, असे सविता वालटकर यांनी नमूद केले, तर कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
