महापालिका निवडणुकांची आरक्षित जागांची सोडत झालेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने बाठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला असल्याने येणाऱ्या पालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी घेतलेली प्रभाग आरक्षण सोडत रद्द होण्याची शक्यता असून नव्याने आरक्षण सोडत घ्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेत अवघे १० टक्के आरक्षण मिळू शकते असे सांगण्यात येत आहे त्यामुळे ओबीसी सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी जसे सरसकट महापालिका प्रभागात ओबीसींना आरक्षण देण्यात येत होते. तसे यंदा मिळणार नसून ज्या प्रभागात ओबीसींची संख्या जास्त आहे. तिथेच ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे, त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षित प्रभागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे पालिका परिसरात राज्यसरकारच्या निर्देशानुसार ३ जूनपासून पालिका हद्दीतील सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले होते. आणि तो अहवाल तात्काळ राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. सरकारी यंत्रणेमार्फत इंपरिकल डेटा लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी युद्धपातळीवर कसरत करण्यात आली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी करण्यात येणारे सर्वेक्षणा घरोघरी जाऊन करण्यात आले. मात्र मतदार यादी बघून घरोघरी जाऊन तुम्ही ओबीसी आहात की नाही असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची अथवा जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करण्यात आली नव्हती, त्यामुळे या सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पालिका प्रशासनाकडून जो सर्व्हेचा डाटा सरकारकडे पाठवण्यात आला तोच अहवाल राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. याचिकाकर्त्याकडून हे सर्वेक्षण आणि अहवाल सदोष असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मात्र न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले असल्याने यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी प्रभागातच नव्याने आरक्षण सोडत
मुळात ठाणे पालिका परिसरात ओबीसींची लोकसंख्या मोठी आहे. मात्र ती विखुरलेली आहे. कळवा, मुंब्रा दिवा, घोडबंदर, कोपरी पट्ट्यात ओबीसींची लोकसंख्या मोठी असल्याने परिसरातील प्रभागातच ओबोसी आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
