२०११ च्या जनगणने प्रमाणे महापालिका निवडणूक होणार आहे. गेल्या दहा वर्षात झालेली लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी राज्यसरकारने घेतला होता. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत ११ नगरसेवक वाढणार होते. विशेष म्हणजे तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मात्र बुधवारी नव्याने सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अमंलबजावणीत आमूलाग्र बदल करण्याचा निणर्य घेतला आहे. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीच्या धर्तीवर निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे ठाणे पालिकेत पूर्वीप्रमाणेच १३१ नगरसेवक आणि चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग असणार आहे. मात्र नव्या सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबुन असणार आहे.
ठाणे महापालिकेत सध्या १३१ नगरसेवक आहेत; २०१२ची महापालिका निवडणूक २००१ च्या जनगणनेनुसार झाली होती. तसेच येणारी महापालिका निवडणुकही २०११ च्या जनगणनेनुसारच होणार आहे. २००१ साली ठाणे शहराची लोकसंख्या १२ लाख होती ती वाढून आता २०११ च्या जनगणनेनुसार अधिकृतपणे १८ लाख झाली आहे.त्यामुळे २०१७ च्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात प्रभाग वाढतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र प्रभाग रचनेचे निकष राज्यसरकारने बदलले आणि सुमारे ५६ हजार लोकसंख्येचा १ या प्रमाणात ३२ प्रभागांची रचना करण्यात आली होती. तर दिवा परिसरात ४७ हजार लोकसंख्येसाठी वार्डाचा एक प्रभाग असे एकूण १३१ नगरसेवक होते. गेल्या दशकात शहरातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असल्याने सध्या असलेल्या प्रभागांमध्ये काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत होती. महाविकास राज्यसरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे ठाण्यात किमान ११ नगरसेवक वाढणार होते, आणि प्रभागांची संख्या ४७ होणार होती. मात्र पुन्हा २०१७ च्या प्रभागरचनेप्रमाणे निवडणूक होणार असल्याने तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग होणार आहे. निवडणूक प्रक्रीया पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या दिल्या होत्या. २०१७ मधील निवडणूकीत ज्या पद्धतीने समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकारी याचा समावेश होता.मात्र यंदा तसे करण्यात आले नव्हते. आगामी निवडणुकीत प्रभाग रचना पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून दिलेल्या प्रत्येक सूचनाची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी असा नियम असतो. आता नवे सरकार आले असल्याने निवडणूक समिती गठीत होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
