ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली दिवा परिसरातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होत असल्यास तो कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा सत्ताधारी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांनी ठाणे महापालिकेच्या महासभेत घेतला.
भूसंपादनातील कथित अनियमितता, मोबदल्यातील विसंगती, नैसर्गिक जलमार्ग बुजविणे, स्थानिकांना रोजगार न देणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासन आणि नॅशनल हायस्पीड रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड वर जोरदार हल्लाबोल केला.
मढवी म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील भूसंपादनाची सुनावणी ठाण्यात न घेता नाशिक, संभाजीनगर आणि पुण्यात घेण्यात आली. त्यामुळे दिव्यातील शेतकऱ्यांना राज्यभर फिरवून मानसिक आणि आर्थिक त्रास देण्यात आला. अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. काही ठिकाणी महिलांच्या नावावरील मालमत्ता पाडण्यात आल्या, मात्र त्यांना नुकसानभरपाईच मिळाली नाही. एका मालकाच्या दोन घरांपैकी एका घराचाच मोबदला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
देसाई खाडी, म्हातार्डी, बेतवडे आणि आगासन परिसरातील नैसर्गिक खाड्या व नाले बुजविल्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नसून शेती पाण्याखाली जात आहे. यंदा अनेक शेतकऱ्यांना पेरणीही करता आली नाही. जुलैतील मुसळधार पावसात बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी उभारलेला पूल वाहून गेला, मात्र त्याचे अवशेष हटविले नसल्याने मासेमार आणि बोटींनी प्रवास करणाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरही मातीचा भराव टाकण्यात येत असून अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा वापर सुरू आहे. मात्र त्या जमिनींचा मोबदला दिलेला नाही. ‘बफर झोन’ आणि ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’च्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर निर्बंध लादले जात असतील, तर त्याचाही योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
बेतवडे गावाकडे जाणारा मूळ रस्ता बंद करून नागरिकांसाठी अरुंद मार्ग ठेवला. भविष्यात २००५ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास गावांना मोठा धोका निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महासभेत त्यांनी जिल्हाधिकारी, ठाणे महापालिका, बुलेट ट्रेन प्राधिकरण आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलावून भूसंपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची मागणी केली. देशाचा विकास व्हावा, पण त्यासाठी दिवेकरांच्या हक्कांवर बुलडोझर चालता कामा नये, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
नियोजनबद्ध विकास होणार
प्रशासनाने सभागृहात दिलेल्या उत्तरात मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पामुळे ठाणे हे देशातील महत्त्वाचे हायस्पीड रेल्वे जंक्शन म्हणून विकसित होणार असल्याचे सांगितले. स्थानिक क्षेत्र विकास आराखड्यात जमीनमालकांचे हित, रोजगारनिर्मिती, पुनर्वसन आणि नियोजनबद्ध विकास यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
