भिवंडी : भिवंडी शहर आणि परिसरात सरकारी नोंदीनुसार ५१ हजार ७१ प्रतिष्ठाने असून, त्यापैकी अनेकांनी आपल्या प्रतिष्ठानच्या जागी प्रतिष्ठानांच्या पाट्या लावल्या नाहीत. तर ज्यांनी आपल्या प्रतिष्ठानच्या जागी पाट्या लावल्या आहेत, त्यापैकी बहुतांश प्रतिष्ठानच्या मालकांनी मराठी पाट्या लावण्याचे टाळून इतर भाषेत पाट्या लावल्याचे दिसून येत आहे. मराठी पाट्यांसाठी महाराष्ट्र शासन आग्रही असले, तरी सत्ताधाऱ्यांच्या स्थानिक पुढारी आणि कार्यकर्त्यांनी याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शहरातील मराठीप्रेमी नागरिकांत नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून, भिवंडीत प्रशासकीय पातळीवर मराठी पाट्यांसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा आग्रह केला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मराठी राजभाषेचा प्रचार आणि प्रसार होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असून त्याचाच एक भाग म्हणून आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार शासकीय कार्यालयात नोंदी झालेल्या प्रतिष्ठानांनी मराठी पाट्या लावण्याचा आग्रह केला आहे; मात्र स्थानिक पातळीवर संबंधित कार्यालयातून या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. भिवंडी महानगरपालिकेच्या परवाना विभागातून केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उत्पन्न मिळावे या करीता व्यापाऱ्यांनी मागणी केल्यानुसार त्यांना व्यावसायिक परवाना दिला जात आहे. तर शहरातील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातून गुमास्ता व शॉप लायसन्स दिले जात आहे. हा परवाना देताना आपल्या प्रतिष्ठानच्या दर्शनी भागात मराठीतून पाट्या लावण्याचे सांगितले जाते; मात्र शहरात याची अनेक व्यावसायिक अंमलबजावणी करीत नाही.
व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या ठिकाणी मराठी भाषिक पाट्या लावण्याचा शासनाच्या नियमांना भिवंडी शहर आणि ग्रामीण परिसरातील अनेक व्यावसायिकांनी हरताळ फसला आहे. अनेक ठिकाणी दुकानांवर इंग्रजी व उर्दूसह इतर भाषांची फलके लावलेली आढळून येत असून, मराठी भाषेत पाट्या अथवा फलके लावण्याचे जाणीवपूर्वक टाळण्यात येते. भिवंडी शहरात आणि ग्रामीण परिसरात अनेक औद्योगिक कारखाने आहेत. तसेच लघु उद्योग आहेत. त्याचप्रमाणे विविध छोटी-मोठी व्यवसायायिक प्रतिष्ठाने आहेत. त्यापैकी व्यावसायिक दुकाने सोडली, तर इतर आपल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि औद्योगिक कारखान्यांवर प्रतिष्ठानच्या नावांची फलके न लावणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानतात. अशा ठिकाणी किमान मराठी फलके लावण्याच्या कारवाईसाठी महानगरपालिकेचे प्रशासन आणि स्थानिक कामगार कार्यालय उदासीन आहे.
उर्दू भाषिक फलके लावण्याची स्पर्धा सुरू
व्यापाऱ्यांनी शहर आणि ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या दुकानांवर, ढाब्यांवर, हॉटेलवर मराठी भाषा टाळून इंग्रजी आणि उर्दू भाषिक फलके लावण्याची स्पर्धा सुरू केली असल्याचे दिसून येते. या वस्तुस्थितीकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील सत्ताधारी देखील जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. देशाची भाषावार प्रांत रचना झाल्यानंतर सर्व राज्यात मातृभाषेत सर्व व्यवहार सुरू आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुकानांवर मराठी पाट्या लावणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. जी दुकाने आणि आस्थापना आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाहीत आणि नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना ( रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम २०१७ मधील तरतुदीनुसार मालकांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली पाहिजे. परंतु अजुनही भिवंडी शहरात याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
भिवंडी सहा. कामगार आयुक्त कार्यालयात एकूण ५१ हजार ७१ परवाने दिले असून, सध्या ऑनलाईन परवाने दिले जातात. त्यामुळे प्रतिष्ठानच्या ठिकाणी भेट दिली जात नाही; मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आमच्या कार्यालयाने प्रथमदर्शनी दिसून आलेल्या १६० प्रतिष्ठानांना नोटीस बजावल्या आहेत. तसेच कार्यालयामार्फत मराठी पाट्या लावण्याची कारवाई सुरू आहे.
- विजय नि. चौधरी,
सहा.कामगार आयुक्त, भिवंडी
