भाईंंदर : दैनिक ‘नवशक्ति’च्या २३ फेब्रुवारीच्या अंकात शाळांची मनमानी बस शुल्क वसुली, शाळांच्या बस भाड्यात तफावत ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्या बातमीची गांभीर्याने दखल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेत शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बसेससाठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यासाठी एक सदस्य समिती नेमल्याचे सोमवारी जाहीर केले आहे. यामुळे राज्यभरातील लाखो पालकांच्या लुटीचे चक्र थांबून त्यांना दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
संपूर्ण राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येतात. या स्कूल बसच्या माध्यमातून अनेक संस्थाचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज परिवहन विभागामध्ये राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल पुढील एक महिन्यांमध्ये सादर करावयाचा असून या अहवालाच्या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
या संदर्भात सन २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपाययोजना सूचवल्या होत्या त्यादेखील विचारात घेण्याची सूचना संबंधित समितीला देण्यात आली आहे. पालकांकडून अवास्तव बस भाडे वसुली आणि शुल्कातील मोठी तफावत याचा विचारही स्थ केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची
याबरोबरच मध्यंतरी पनवेल आणि बेलापूरसारख्या ठिकाणी घडलेल्या घटना या अत्यंत अप्रिय आणि धोकादायक असून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस सेवा देणारे पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसेसमधील सीसीटीव्ही कॅमेराचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून बसमध्ये भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणतीही दुर्घटना घडणार नाही. या सर्व सूचनांचा विचार करून आपला अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
पालकांच्या प्रमुख तक्रारी
शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधी पैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी पालकांना आकारले जाते. ते अवाजवी आहे.
शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून घेतले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो. ही बाब अन्यायकारक आहे.
दहा महिन्यांसाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
