स्थानिकांचे पुनर्वसन करा, मगच धरण उभारा; माजी आमदार कृष्णकांत तेलम यांचा इशारा

शासनाने ३५६ कोटी पहिल्या टप्यात मंजूर केलेल्या प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासहीत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत काळुशाही धरण शेतकरी होऊ देणार नाही असा इशारा माजी आमदार कृष्णकांत तेलम यांनी शासनाला दिला आहे.

गेल्या महिन्यात स्थानिक आमदाराच्या सोबत शेतकऱ्यांची बैठक संपन्न झाली त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या विधान भवनात मांडेल असे आश्‍वासन आमदारांनी सांगितले होते परंतु शासनाने काळुशाही धरणावर शेतकऱ्यांशी चर्चा विमा ३५६ कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा मंजूर करून धरणाचे काम रेटण्याचा प्रयत्न स्थानिक शेतकरी हाणून पाडतील असा इशारा माजी आमदार कृष्णकांत तेलम यांनी शासनाला दिला आहे.

काळुशाही धरणात १९ गांवे त्यांचे वाडया, पाडे यांची १२०० हेक्टर जमीन भुसंपादन होणार असुन वनविभागाची ९९९ हेक्टर जमीन भुसंपादन होणार आहे.वनविभागाची अद्याप जमीन भुसंपादनास परवानगी मिळाली नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. शहरी भाग तसेच ठाणेसह अन्य शहरांना ११४० दशलक्ष लिटरच्यावर पाणी मिळणार आहे. सदर धरणात ८०० च्यावर कुटुंब भुसंपादित होणार आहेत. शिंदे सरकार काळु धरणाला गती देणार असल्याचे वृत्त असून धरणाची उंची वाढवणार असल्याचे शेतकरी वर्गाला सांगितले जात आहे.

९५० कोटींच्यावर भुसंपादनास खर्च होणार असुन काळु धरणाला दलालाचा विळाखा बसला आहे. काळु धरणात शेतकऱ्यांच्या बाधीत होणाऱ्या ८० टक्के जमिनी विक्री झाल्या असून फक्त २० टक्के जमीन अजूनही मुळ शेतकऱ्यांच्या नावे आहे. परप्रांतीयांनी आदिवासीच्या नावाने जमिनी कवडीमोलात खरेदी केल्या आहेत त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थानिकांनी अनेक आंदोलने केली होती.

माजी आमदारासह अनेक नेत्यांनी काळु धरणाला विरोध केला होता. काळु धरणाला यापुर्वी माजी आमदार गोटीराम पवार, आमदार किसन कथोरे यांनीही विरोध करून शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचे सांगितले होते. मात्र महाराष्ट्रात भाजप सोबत शिंदे गट सामील झाल्याने शिंदे गटातील माजी आमदार पुत्र सुभाष पवार, भाजपचे आमदार किसन कथोरे तसेच भाजपचे खासदार तथा केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळणार असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. शेतकऱ्यांसोबत कोणीही नेते आले नाहीत तरी शेतकरी काळु धरण होऊ देणार नाही असा शेतकऱ्यांनी इशारा दिला आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी कालावधीत अजितदादा पवार महाविकास आघाडी सरकार कालावधीत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काळु धरण होण्यासाठी खुप प्रयत्न केले. स्थानिक शेतकरी श्रमिक मुक्ती संघटना न्यायालयात गेल्याने काळु धरणाचे काम बंद पडले होते. न्यायालयाच्या निर्णयाने पुन्हा काळु धरणाला चालना मिळणार आहे, त्यासाठी शिंदे सरकारच्या अधिवेशनात ३५६ कोटी रूपये मंजुर झाल्याने काळू धरण पुन्हा पटलावर आले आहे.

गावकऱ्यांनी सन २०२१ मध्ये अधिकाऱ्यांना गावात येण्यास बंदी केली होती. ग्रामपंचायतीने ठराव करून काळु धरण नको अशी मागणी केली. २०२२ ला शेतकऱ्यांना धरण नको तसेच काळु धरण प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी ठेकेदारासह पाच अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

शेतकरी संघर्ष समितीचा आमदारांवर विश्वास

मुरबाड तालुक्यातील काळू धरणाखाली भूसंपादित होणारे गावे, वाड्या मोठ्या प्रमाणात आदिवासी वस्ती आहे. सरकार कोणाचेही असो शेतकऱ्यांना न्याय आमदार किसन कथोरे मिळवून देतील त्यांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीला शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली होती. काळुधरणाला विरोध करण्यासाठी श्रेय लाटण्यासाठी अनेक नेते पुढारी येथील परंतु आमचा विश्वास सामान्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या शासनाकडून लाभार्थ्यांना नोकऱ्या योग्य मोबदला घरे गावठाण जागा आमदार किसन कथोरे मिळवून देतील असे शेतकरी संघर्ष समितीने सांगितले. आपल्या मतदारांचे पुनर्वसन मुरबाड तालुक्यातच व्हावे यासाठी आमदारांची भूमिका असणार आहे.