वसई : वसई-विरार महापालिकेच्या आय प्रभाग समिती कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुनील गणपत चौधरी यांना वसई-विरार महापलिकेच्या आस्थापना विभागाने दोन वेळा सेवानिवृत्त केल्याचे अजब प्रकरण उघडकीस आले आहे. आय प्रभागाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त प्रदीप आवडेकर व लिपीक सागर मेहेर यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला असला, तरी याचे गंभीर परिणाम सुनील चौधरी याला भोगावे लागत आहेत. सुनील चौधरी याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून, त्याचा एक वर्षांचा पगार व इतर लाभांची रक्कम आजही प्रलंबित असल्याचे समजते.
या प्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी चौधरी यांनी आता शिवक्रांती कामगार जनरल संघटनेकडे धाव घेतली असून, सुनीलच्या हक्काचे पैसे ६ टक्के व्याजासहीत मिळवून देण्यासाठी कामगार संघटना जोरदार पाठपुरावा करणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष चरण भट यांनी सांगितले. एकाच कर्मचाऱ्यास दोन वेळा सेवानिवृत्त करण्याचे राज्याच्या इतिहासातील हे बहुधा पहिलेच प्रकरण असण्याची शक्यता असून, वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापना विभागाचा हास्यास्पद कारभार राज्यात थट्टेचा विषय बनण्याची शक्यता आहे.
अशाप्रकारे आस्थापना विभागाच्या अशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून इतर कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात असेल किंवा त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असेल तर संघटनेला आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांचा मुर्ख शिरोमणी पुरस्काराने सन्मान करावा लागेल, असे भट यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
बेसुमार अनधिकृत बांधकामे, बोगस व नियमबाह्य पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्या तसेच इतर अनेक घोटाळ्यांसाठी पूर्ण राज्यात बदनाम असलेल्या वसई-विरार महापालिकेत पहिल्यांदाच एका कर्मचाऱ्याला दोन वेळा सेवानिवृत्त केल्याचा अजब प्रकार घडला आहे. महापालिकेच्या आय प्रभाग समिती कार्यालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुनील गणपत चौधरी यांना तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त प्रदीप आवडेकर व लिपीक सागर मेहेर यांनी १ डिसेंबर २०१७ रोजी सेवानिवृत्तीचे पत्र दिले होते. या पत्रावर अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त तसेच महापलिकेचे आयुक्त यांच्या सह्याच नव्हत्या याचा अर्थ असा की, प्रदीप आवडेकर व सागर मेहेर यांनी स्वत:च्या तल्लख बुद्धीने सुनील चौधरी यांना सेवानिवृत्त केले होते. मुळात सुनील चौधरी हे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असतानाही या दोघांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत चौधरी यांना ५८व्या वर्षीच सेवानिवृत्ती दिली होती. सदर प्रकार काही महिन्यांतच सुनील चौधरी यांच्या लक्षात येताच त्यांनी पुन्हा सेवेत सामील करून घेण्याबाबत महापालिकेशी पत्रव्यवहार सुरू केला. यानंतर २१ डिसेंबर २०१८ रोजी सुनील चौधरी यांना पुन्हा महापालिकेच्या सेवेत रुजू करण्यात आले. त्याचबरोबर प्रदीप आवडेकर यांना अवैध सेवानिवृत्ती पत्राबाबत खुलासा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली; मात्र योग्य खुलासा करण्यास प्रदीप आवडेकर हे असमर्थ ठरल्याने सुनील चौधरी यांचा तब्बल एक वर्षाच्या पगाराची व इतर लाभांची रक्कम प्रदीप आवडेकर यांच्या पगारातून वळती करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले होते. यानंतर काही महिन्यांतच वयाच्या ६०व्या वर्षी ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुनील चौधरी यांना महापलिकेकडून पुन्हा सेवानिवृत्ती देण्यात आली; मात्र प्रदीप आवडेकर व सागर मेहेर यांच्या चुकीमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कम मात्र त्यांना अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही.
या बोगस सेवानिवृत्ती प्रकरणी ६ मे २०२० रोजी झालेल्या महापालिकेच्या बैठकीत उच्च अधिकाऱ्यांनी प्रदीप आवडेकर यांची खरडपट्टी काढत या प्रकरणी आवडेकर व सागर मेहेर यांच्या चुकीवर शिक्कामोर्तब करीत कामात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला व याची त्यांच्या सेवापुस्तकातही नोंद करण्यात आली. मात्र आज सेवानिवृत्त होऊन तीन वर्षे उलटून गेली तरीही सुनील चौधरी यांना बोगस पद्धतीने केलेल्या सेवानिवृत्ती कालावधीतील पगाराची व इतर लाभाच्या रकमेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनही त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने अखेर त्यांनी शिवक्रांती कामगार जनरल संघटनेकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले असता, संघटनेचे पदाधिकारी चरण भट यांनी चौधरी यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सुनील चौधरीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आयुक्त तसेच इतर संबंधित विभागांशी पाठपुरावा करणार असून सुनील चौधरी याची थकीत रक्कम ६ टक्के व्याजासहीत देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
वसुलीबाज आस्थापना विभाग!
महापालिकेचा आस्थापना विभाग हा नेहमीच वादग्रस्त राहीला असून कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता बाजूला सारून परस्पर दिल्या जाणाऱ्या बदल्यांमुळे यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कमाईच्या जागा मिळवण्यासाठी या विभागात बोली लावली जात असल्याचेही महापालिकेच्या अंतर्गत सूत्रांकडून समजते. या विभागातील वसुलीबाज अधिकारी दर महिन्याला लाखो रुपयांची कमाई बसल्या-बसल्या करीत असल्याची चर्चाही पालिका वर्तुळात आहे.
