नवी मुंबई : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ (आरटीई ॲक्ट) अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या अनेक गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर अंधाराचे सावट येत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ पासून आरटीई अंतर्गत नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नववीत प्रवेश घेण्यासाठी लाखोंची फी भरण्यासाठी शाळेकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. गरजू विद्यार्थ्यांना अखंडित शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी पालकांकडून मागणी करण्यात येत आहे.
आरटीई अंतर्गत इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळाल्यानंतर शाळांकडून नववीसाठी सदर विद्यार्थ्यांकडे भरमसाट शुल्क मागण्यास सुरुवात केली आहे. आरटीई अंतर्गत इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नवी मुंबईतील नामांकित मोठ्या शाळा इयत्ता नववीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फी न भरल्यास शाळेतून काढून टाकत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक शाळांनी शुल्क न भरल्यास सदर विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्याची आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र न देण्याची धमकी देण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याने त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य संकटात सापडले आहे.
नवी मुंबईतील खासगी शाळांना सिडकोकडून अत्यल्प दरात भूखंड मिळाल्याने त्या अप्रत्यक्षपणे शासनाच्या लाभधारक आहेत. त्यामुळे अशा शाळांनी आरटीई लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शाळाबाहेर काढणे अयोग्य आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हस्तक्षेप करून सिडकोमार्फत नवी मुंबईतील शाळांना समज द्यावी, तसेच आरटीई विद्यार्थ्यांचा नववीत प्रवेश रद्द होणार नाही, यासाठी आवश्यक आदेश निर्गमित करावेत. त्याचप्रमाणे गरजू विद्यार्थ्यांना अखंडित शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
नवी मुंबईतील खासगी शाळांनी सिडकोकडून अत्यल्प दरात भूखंड मिळवले आहेत. नवी मुंबईतील अशा शाळांना संबंधित यंत्रणांनी समज द्यावी, तसेच आरटीई विद्यार्थ्यांचा नववीत प्रवेश रद्द होणार नाही, यासाठी आवश्यक आदेश निर्गमित करावेत. - सुनील चौधरी अध्यक्ष, नवी मुंबई पालक संघटना
