नवी मुंबई : वाघिवली येथील १५२ एकर भूसंपादनापोटी अलिबाग न्यायालयाने मुंदडा परिवारास ७२२ कोटी वाढीव नुकसान भरपाई मंजूर केल्याच्या प्रकरणात सिडकोवरील जफ्तीची कारवाई तुर्तास टळली आहे. अलिबाग न्यायालयात बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सिडकोच्या वकिलांनी मुंदडा परिवाराच्या नावे घोषित झालेले निवाडे रद्द करण्यासाठी सिडकोने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर येत्या २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याची बाब अलिबाग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत पुढील तारीख मागून घेतली. त्यामुळे अलिबाग न्यायालयाने सिडकोवरील जप्तीच्या वॉरंटवर २३ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
वाढीव नुकसान भरपाई संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची सिडकोने गत पाच महिन्यात अंमलबजावणी न केल्यामुळे मुंदडा परिवाराने वाढीव नुकसान भरपाई वसुलीसाठी सिडको विरोधात अलिबाग न्यायालयात दरखास्त दाखल केली आहे.
या दरखास्त अर्जावर गत २० डिसेंबर, १ जानेवारी व १० जानेवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान सिडकोच्या वकिलांनी म्हणणे देण्याकरिता मुदत वाढवून घेतली आहे. मुंदडा परिवारास घोषित केलेले निवाडे रद्द करण्यासाठी सिडकोने उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केल्याची बाब अलिबाग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याची माहिती सिडकोचे वकील अॅड. पुष्कर मोकल यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर जप्तीचे भवितव्य
त्यामुळे येत्या २२ जानेवारी रोजी सिडकोने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर काय निर्णय होतो यावर २३ जानेवारी रोजी अलिबाग न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे तुर्तास सिडकोवरील जप्तीच्या कारवाई टळली असली तरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सिडकोवरील जप्तीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
