ठाणे : गणेश नाईक यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात वाघ आणि बिबट्यांची शिकार करणाऱ्या टोळ्यांचे लागेबांधे परदेशातील व्यक्तींशी असल्याचा धक्कादायक दावा केला आहे. ठाण्यात आयोजित जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे झालेल्या जनता दरबारादरम्यान नाईक यांनी सांगितले की, उद्यान परिसरातील येऊर जंगलात अलीकडेच प्राण्यांवर बाण मारून जखमी करण्याच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणी कारवाई सुरू असून, तीन बिबट्यांची शिकार झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील काही आरोपी स्थानिक पाड्यांमधील असले तरी त्यांच्या मागे परदेशी संपर्क असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. संबंधित आरोपींना अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जनता दरबाराबाबत बोलताना नाईक म्हणाले की, १९९५ पासून हा उपक्रम सुरू असून तो जनतेवर उपकार म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या समस्या ऐकून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी आहे.
नवी मुंबई, पालघर आणि ठाणे येथे झालेल्या जनता दरबारातून सुमारे ९० टक्के प्रश्न सोडवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या असून संबंधित यंत्रणांना त्या सोडवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्व महानगरपालिका यंत्रणा कार्यरत असल्याचे सांगत, ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र सफारीचा मानस
राज्यात बिबट्यांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे नमूद करताना नाईक म्हणाले की, गेल्या सात-आठ वर्षांत ही संख्या चौपट झाली आहे. पुणे, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, अहिल्यानगर आणि नाशिक परिसरात बिबट्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सुमारे २५० बिबट्यांना पकडून सुरक्षित ठेवण्यात आले असून यासाठी यंत्रणा सक्रिय असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात व्याघ्र सफारी उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठी सक्तीवर संतुलित भूमिका
महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्यांना मराठी येणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करताना नाईक म्हणाले की, रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीचा निर्णय योग्य असला तरी तो तत्काळ लागू करणे अन्यायकारक ठरेल. रिक्षाचालकांना एक ते दोन महिन्यांची मुदत देऊन मराठी शिकण्याची संधी द्यावी, असे ते म्हणाले. तसेच मराठी ज्ञानासाठी प्रमाणपत्र देणारी अधिकृत यंत्रणा निश्चित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
