उल्हासनगर : महाराष्ट्र शासनाने मुद्रांक शुल्क व दंडावरील रकमेवर सवलत वा माफी देण्यासाठी अभययोजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार उल्हासनगरातील इमारतींच्या सोसायट्या रजिस्टर करण्याच्या आणि विविध लाभ घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आयुक्त अजीज शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे यांनी अधिकारी व नागरिक यांची चर्चासत्र व कार्यशाळा आयोजित केली होती; मात्र त्यात सोसायट्यांसाठी लांबलचक पुराव्यांच्या यादीबाबत नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यावर ही प्रक्रिया सुलभ करणार असल्याचे आश्वासनसह जिल्हा निबंधक तथा ठाणे ग्रामीणचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश जांभळे व पालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी दिले आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, सहायक संचालक नगररचना ललित खोब्रागडे, मुख्यालय उपायुक्त अशोक नाईकवाडे, रजिस्ट्रार मोरे, नगररचनाकार प्रकाश मुळे आदी उपस्थित होते.
वास्तुविशारद देशमुख यांनी ८ वर्षांपूर्वी वेधले होते लक्ष
वास्तुविशारद अतुल देशमुख यांनी ८ वर्षांपूर्वी मनोहर हिरे हे आयुक्त असताना सोसायट्यांबाबत लक्ष वेधले होते. सोसायट्या नसल्याने महापालिकेचा महसूल बुडीत खात्यात जमा होत असल्याने सोसायट्यांना रजिस्टर करण्याची प्रक्रिया हाती घ्यावी, जेणेकरून पालिकेला कोट्यवधीचा महसूल मिळण्यास सुरुवात होणार, अशी मागणी अतुल देशमुख यांनी केली होती. या प्रक्रियेला उशिराने का होईना सुरुवात झाली असून, त्यासाठीची किचकट आणि लांबलचक प्रणाली सुलभ करावी, असे देशमुख यांनी सांगितले.
नागरिकांचा लांबलचक पुराव्यांबाबत आक्षेप
या योजनेचे कोणकोणते फायदे व लाभ मिळणार याची माहिती देण्यासाठी चर्चासत्र व कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र मुद्रांक शुल्क भरताना १९८० साली बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या, बैठ्या बांधकामांच्या जागेचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट, जागा कुणाकडून खरेदी केली, त्यावेळेसचा पुरावा, बँक स्टेटमेंट, कॅश मध्ये व्यवहार झाला असेल, तर इन्कम टॅक्सचा पुरावा, एकाकडून दुसऱ्याला, दुसऱ्याकडून तिसऱ्या, चौथ्याला जागा विकली असेल, तर आणि ते हयात नसतील तर त्यांच्या मृत्यूचा पुरावा आदी लांबलचक पुराव्यांच्या याद्यांबाबत नागरिकांनी आक्षेप घेतला.एवढे कागदोपत्री पुरावे ३१ जानेवारीपर्यंत कसे जमणार? पूर्वीच मृतक झालेल्याची नोंद कशी मिळणार? बँक स्टेटमेंट कसे मिळवणार? आदी सवाल उपस्थित केले. याशिवाय हे पुरावे ठाण्यात सादर करावयाचे असून, त्याऐवजी उल्हासनगरात देखील काऊंटर उघडावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर सहजिल्हा निबंधक तथा ठाणे ग्रामीणचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश जांभळे व पालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी एवढे डॉक्युमेंट सादर करण्याची आवश्यकता नसून, मोजके पुरावे द्यावेत असे स्पष्ट केले.
‘अशी’ आहे योजना
मुद्रांक शुल्कावरील अभय योजना ही दोन टप्प्यात जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत अर्ज सादर केल्यास १ रुपया ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये १०० टक्के माफी आणि एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर ५० टक्के माफी आणि दंड १०० टक्के माफ केला जाणार आहे. तसेच दुसरा टप्पा हा १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी असून, ग्राहकाला १ रुपया ते १ लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात ८० टक्के आणि दंडामध्ये ८० टक्के माफी तसेच १ लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कात ४० टक्के आणि दंडात ७० टक्के माफी मिळणार आहे.
