ठाणे : निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून इंडिया आघाडीने केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी इंडिया आघाडीचे खासदार दिल्लीत आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्यनिहाय आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली असून, हा मुद्दा पूर्ण ताकदीने लावून धरला आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी ठाण्यात सांगितले.
कल्याण येथील एका खासगी कार्यक्रमासाठी जात असताना मुलुंड चेकनाका येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने सुळे यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड, शहराध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सुळे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली.
निवडणुकीतील गैरप्रकार हा आता केवळ राजकीय मुद्दा राहिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. संबंधितांना माहिती न देता निवडणूक आयोगाने एकतर्फी निर्णय घेतला. हा प्रकार नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, असा आरोप सुळे यांनी केला.
महागाई कमी झालीच पाहिजे
कल्याण : महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. कल्याण-मुरबाड रोडवरील कांबा येथील मोनालिसा हॉलमध्ये आयोजित महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या.
महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. २०२९ पर्यंत महिलांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देश संविधानानुसारच चालला पाहिजे. लोकशाही आणि संविधान टिकविण्यासाठी महिलांनी आपल्या हक्कांसाठी जागरूक राहून सक्रिय सहभाग घ्यावा. महागाई कमी झालीच पाहिजे आणि महिलांना त्यांचे अधिकार मिळालेच पाहिजेत, असा निर्धार सुळे यांनी व्यक्त केला.
राज्यनिहाय आंदोलनाची रणनीती
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इंडिया आघाडीचे खासदार दिल्लीत आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी मोठ्या संख्येने खासदार सहभागी झाले होते. त्यानंतर काही खासदार आपापल्या राज्यात परतले असले, तरी आंदोलनाची धार कमी झालेली नाही, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. सर्व खासदारांनी दिल्लीमध्येच बसून राहायचे का? समाजवादी पक्षाचे खासदार उत्तर प्रदेशात आंदोलन करीत आहेत. आम्ही महाराष्ट्रात आलो आहोत. गाव, वाडी आणि वस्त्यांपर्यंत जाऊन जनतेचे प्रश्न मांडणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही कामाचे विभाजन केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘प्रश्न विचारू देत नसतील तर मतदान कशासाठी?’
निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यासाठी जाणाऱ्या विरोधकांना रोखले जात असल्याचा आरोपही सुळे यांनी केला. गांधी कुटुंबीयांना निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यापासून रोखले जात असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. आम्ही संविधानाच्या चौकटीत राहून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करीत आहोत. पदयात्रा काढली, मात्र पोलिसांनी आम्हाला अडवले. आम्हाला फक्त शंभर मीटर चालू दिले असते, तर आम्ही आमचे प्रश्न मांडले असते. त्यात गैर काय? जनतेने आम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी निवडून दिले आहे. मग आम्हालाच प्रश्न विचारू दिले जाणार नसतील, तर मतदान कशासाठी? असा सवाल सुळे यांनी केला.
‘मनमानी कारभार चालणार नाही’
घटनात्मक संस्थांनी नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्येकजण मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊ लागला, तर नियम, कायदा आणि संविधानाचे महत्त्व काय उरणार, असा सवाल सुळे यांनी उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, ही इंडिया आघाडीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. ईव्हीएम हटविण्याची मागणी इंडिया आघाडीने यापूर्वीही केली आहे. त्याचबरोबर निवडणूक प्रक्रियेत मूलभूत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने होत आहेत का, याबाबतच आता प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
