जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी दिलेला जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी हा वेळेत आणि शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी. तसेच आदिवासी पाड्यांमधील साकाव, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री तथा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी गुरुवारी येथे दिले.
पालकमंत्रिपदी नियुक्तीनंतर प्रथमच देसाई हे ठाणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेतला. तसेच तत्पूर्वी जिल्ह्यातील विविध लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. जिल्हा नियोजनच्या सन २०२१-२२ या वर्षाच्या निधीचा खर्चाचा आढावा आणि सन २०२२-२३ चे नियोजनाचा पालकमंत्री देसाई यांनी आढावा घेतला. देसाई म्हणाले की, या वर्षीच्या नियोजनासाठी खूप कमी वेळ असल्यामुळे एक वर्षाचे काम सहा महिन्यात करावे लागणार आहे.
त्यामुळे यंत्रणांनी गतीने काम करावे व परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजनमधील दिलेला नियतव्य शंभर टक्के खर्च होण्यासाठी शिस्तबद्धपणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, पाणी या पंचसूत्रीवर भर द्यावा.
दलित वस्ती व अल्पसंख्यांक वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची समस्या सोडविण्यासाठी अशा ठिकाणी अभ्यासिका उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केली. जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी पालकमंत्री देसाई यांचे स्वागत करून जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेची माहिती दिली.
जिल्हा नियोजन आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, निवासी जिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले, सहपोलीस आयुक्त दत्तात्रय कराळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.
