धोकादायक इमारती खाली करणे, खाली करुन ती निष्कासित करणे, निष्कासित करण्यात आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे विशेष म्हणजे त्यातील भाडेकरू आणि मालकाचे अधिकार संरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने काही मागदर्शकतत्त्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार इमारतींची पुर्नबांधणी करताना भाडेकरूंचे हक्क जपले जातील असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र महापालिकेच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे भाडेकरूंच्या भल्यासाठी राज्यसरकारने कायदा करावा अशी मागणी करण्यात येत होती मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकारकडून असा कायदा करण्यासाठी चालढकल सुरु असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
महापालिका हद्दीत कोसळणाऱ्या इमारतींचा धोका लक्षात घेऊन तसेच धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती खाली करताना किंवा निष्कासित करताना निर्माण होणाऱ्या अडीअडचणींतून मार्ग निघावा यासाठी प्रचलित कार्यवाहीमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मार्गदर्शकतत्त्वे तयार केली आहेत. ज्या इमारती दुरुस्तीयोग्य आहेत अशा इमारतींची ३ महिन्यात सदर इमारतीची दुरुस्ती करुन बांधकाम सुरक्षित प्रमाणपत्र देणे हे मालक व भाडेकरू यांची जबाबदारी आहे.
धोकादायक इमारती निष्कासित करण्याची कार्यवाही करताना मालक, भाडेकरू यांचे सर्व कायदेशीर हक्क अबाधित राहतील.
पुनर्बांधणीचे सदर आराखडे मंजूर करताना त्या इमारतीमधील भाडेकरूंच्या कायमस्वरुपी निवासाची व्यवस्था करण्याचा समझोता झाल्याचा करार स्वरुपातील दस्ताऐवज सादर केल्याशिवाय तसेच १०० टक्के भाडेकरूंची मंजुरी असल्याशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
