ठाणे/भिवंडी/पालघर : राज्य व केंद्र सरकारच्या कामगार, शिक्षण आणि वीज वितरण क्षेत्रातील खासगीकरण व दडपशाही धोरणांविरोधात महाराष्ट्रात आंदोलनांची लाट उसळली आहे. ठाणे व भिवंडी भागात अंगणवाडी कर्मचारी, शिक्षक, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच विविध कामगार संघटनांनी आपापल्या प्रलंबित मागण्या आणि हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध केला. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, खासगीकरणाला आळा घालणे, कामगार विरोधी कायदे रद्द करणे, तसेच अंगणवाडी सेविकांना शासकीय सेवेत सामावून घेणे यांसारख्या मागण्यांसाठी हे आंदोलने करण्यात आली.
ठाणे : कामगार विरोधी कामगार कायदे, खासगीकरण, कंत्राटीकरण, रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी व गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करा यासह विविध मागण्यांसाठी ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत, बुधवारी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा पेंशन योजना लागू करा, पूर्वीप्रमाणे टीएचआर वाटप करण्याचे शासकीय आदेश निर्गमित करून, फेश रेकगनेशनची अट बंद करण्यात यावी, टीएचआर बंद करून लाभार्थ्यांना खाणेयोग्य आहार द्या, लाभार्थ्यांच्या आहारात तिपटीने वाढ करा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे भरलेल्या फार्मचे १०० टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावे, ऑक्टोबर २०२४ पासूनचे थकित प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावे, आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांकडून मोर्चा काढण्यात आला. तसेच शासकीय विश्रामगृहाबाहेर एक दिवसीय लाक्षणिक संप देखील पुकारण्यात आला होता. यावेळी जिल्ह्यातील नागरी, ग्रामीण सर्व प्रकल्पातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिक्षक शिक्षकेतर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे हल्लाबोल आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली. आपल्या प्रलंबित प्रमुख मागण्यांसाठी देशातील प्रमुख अकरा संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपास सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे हल्लाबोल आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने जुनी पेन्शन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग व इतर आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्नांबाबत अनेक आश्वासने देण्यात आले होते. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन सकारात्मक कार्यवाही झाली नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी पसली आहे.
यावेळी सहभागी संघटनांनी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिस्तमंडळाने आपल्या मागण्यांची सनद निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांच्यामार्फत वापर मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. परंतु १५ मार्चचा संचमान्यता निर्णय, बीएलओ तसेच इतर अशैक्षणिक कामे, सततची ऑनलाइन कामे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडथळे ठरत आहेत. आजच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासनाने समस्यांची तात्काळ सोडवणूक करावी, अन्यथा सप्टेंबरमध्ये तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल.
विनोद लुटे, जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती ठाणे
शिक्षक समितीचे स्वतंत्र निवेदन
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या हल्लाबोल आंदोलनात शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन जोरदार निदर्शने केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करा, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक हक्क डावळणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करा, विषय शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करा, दैनंदिन अध्यापन व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणावर विपरीत करणारा बीएलओ व सततच्या ऑनलाइन कामातून शिक्षकांची सुटका करा, १०:२०:३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. मुख्यालय राहण्यासाठी निवासस्थाने उपलब्ध करून द्या, तोपर्यंत अट रद्द करा यासह शिक्षकांच्या १७ प्रलंबित मागण्यांची सनद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली.
भिवंडी : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी भिवंडी शहरात कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीतर्फे बुधवारी तीव्र आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या चार श्रम संहितांमुळे कामगार हक्क आणि संरक्षण धोक्यात येणार असल्याचा आरोप कामगार नेत्यांनी केला.
केंद्र सरकारने देशातील २९ कामगार कायदे रद्द करून त्यांचे केवळ चार श्रम संहितांमध्ये रूपांतर केले आहे. त्यामुळे कामगारांचे अनेक मूलभूत हक्क संपुष्टात येणार असून त्यांच्या अटी व सुविधा बिघडणार असल्याचे मत आंदोलक संघटनांनी व्यक्त केले. याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील केंद्रीय कामगार संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली असून त्याला भिवंडीतही प्रतिसाद मिळाला.
स्व. आनंद दिघे चौक येथे सीआयटीयू (CITU) संघटनेचे कॉ. सुनील चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. यावेळी कामगार एकता कमिटी, विडी कामगार युनियन, रिक्षा युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा यासारख्या संघटनांचे प्रतिनिधी व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आंदोलकांनी 'कामगार विरोधी कायदे मागे घ्या', 'हुकुमशाही सरकार हद्दपार', अशा जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून टाकला. या आंदोलनात कॉ. अनिल त्यागी, डॉ. सुभ्रतो दास, कॉ. कमला गट्टू, कॉ. शफीक शेख, कॉ. सुर्यभान यादव, कॉ. मुमताज शेख, कॉ. भोलानाथ दिनकर, कॉ. सदानंद भारती यांच्यासह अनेक महिला व पुरुष कामगारांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल
ठाणे : एक नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी, चार कामगार संहितांचा रद्दबातल करावा आणि पीएफआरडीए कायदा तात्काळ मागे घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील अकरा प्रमुख संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपास पाठिंबा देत ठाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार हल्लाबोल निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनात ठाणे जिल्ह्यातील राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर व जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी सहभाग घेतला. कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला. जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक आधार असून ती पुन्हा सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर कामगार संरक्षणाच्या दृष्टीने चार कामगार संहितांचा रद्दबातल करणे आणि पीएफआरडीए कायदा मागे घेणे ही आजच्या काळातील महत्त्वाची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
माकपकडून केंद्र-राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध
पालघर : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकपा) व 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स' (CITU) यांच्या ठाणे-पालघर जिल्हा समितीच्यावतीने चारोटी येथे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर तीव्र रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील दोन्ही बाजूंनी वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली होती, परिणामी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनात कामगार, योजना कर्मचारी, शेतकरी, अंगणवाडी कर्मचारी, हमाल, मच्छीमार, बांधकाम कामगार, स्थलांतरित मजूर अशा विविध घटकांनी सहभाग नोंदवत केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी आणि खासगीकरणास पोषक धोरणांचा तीव्र निषेध केला. आंदोलनस्थळी उपस्थित आमदार कॉ. निकोले यांनी भाषणात केंद्र व राज्य सरकारच्या जुलमी धोरणांवर जोरदार टीका केली.
ठाणे : महावितरणच्या खासगीकरणासह स्मार्ट व प्रीपेड मीटर बसवण्याच्या निर्णयाविरोधात ठाणे काँग्रेसने बुधवारी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयासमोर जोरदार निषेध आंदोलन केले.
भिवंडी, कळवा, मुंब्रा, दिवा भागात अदानी आणि टोरंट या खासगी वीज कंपन्यांची सेवा सुरू असून नागरिकांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध मोठा असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर 'वीज कंपनी जनतेच्या मालकीची, कुणाच्या बापाची नाही', 'अदानी हटाव - देश बचाव' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनादरम्यान महावितरणचे खासगीकरण रोखावे, अदानी कंपनीस वीज वितरण परवाना देऊ नये, तसेच स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लावण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन महावितरणचे अधीक्षक अभियंता मेश्राम यांच्याकडे सादर करण्यात आले. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) महिला अध्यक्ष सुजाता घाग यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचा पाठींबा लाभला. ठाणे काँग्रेस प्रवक्ते राहुल पिंगळे, विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
वीज ही जनतेच्या हक्काची असून महावितरण ही सरकारी संस्था असल्यामुळे ती लोकांच्या नियंत्रणात आहे. मात्र खासगीकरणामुळे वीज सेवा काही भांडवलदारांच्या हातात जाईल आणि सामान्य जनतेला आर्थिक फटका बसेल. खासगी कंपन्या नफ्याच्या हेतूनेच या क्षेत्रात प्रवेश करत असल्याने भविष्यात गरीब व मध्यमवर्गीय ग्राहकांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
विक्रांत चव्हाण, अध्यक्ष काँग्रेस ठाणे
वागळे इस्टेट येथे उग्र निदर्शने
महावितरणच्या खासगीकरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीने वागळे इस्टेट येथील महावितरण मुख्यालय परिसरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. अदानी कंपनीला विरोध करत ती सार्वजनिक स्वरूपातच ठेवण्याची जोरदार मागणी केली.
