
ठाणे : कचरा समस्येमुळे जेरीस आलेल्या ठाणे महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे शहरातील वाढती कचरा समस्या पालिकेची डोकेदुखी ठरू लागली आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणून बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून त्या संदर्भातील महत्त्वाचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार भिवंडी आतकोली येथील १५ एकर जागेत ५०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने दिली. पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारला जाणार असून २० वर्षांसाठी तो असणार आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. उद्योगधंदे वाढत आहेत, आयटी हब, मॉल्स आदींच्या विकासकामांमुळे महापालिका हद्दीत रोजच्या रोज सुमारे ४ लाख नागरिक बाहेरून येजा करीत आहेत. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात दरडोई सुमारे ५०० ग्रॅम कचऱ्याची निर्मिती होत असून त्यानुसार महापालिका हद्दीत रोज सुमारे १२०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. त्यात साधारणपणे ५० टक्के ओल्या कचऱ्याचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी विकेंद्रित पद्धतीने महापालिका हद्दीत प्रत्येकी ५ टन क्षमतेचे विविध तंत्रज्ञानावर आधारीत १६ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्याद्वारे सुमारे ८० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. तसेच गायमुख परिसरात १९४ टन क्षमतेचे विकेंद्रित पद्धतीने ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सोलराईज्ड मॅकेनिकल कम्पोस्टिंग प्रकल्प व मोबाईल कम्पोस्टिंग व्हॅन प्रस्तावित आहेत.
भविष्यात वाढती लोकसंख्या विचारात घेता कचऱ्याच्या प्रमाणात ही वाढ होणार आहे. त्यानुसार या निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया गरजेचे असल्याने महापालिकेने ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले आहे. सध्या ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात निर्माण होणारा कचरा हा भिवंडी येथील आतकोली येथील ३२ हेक्टर जागेत टाकला जात आहे. त्याठिकाणी आता १५ एकर जमिनीवर तब्बल ५०० टन प्रती दिन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय महासभेत मंजुर करण्यात आला आहे.
२५ वर्ष ठेकेदाराकडे
पीपीपी तत्त्वावर हा प्रकल्प उभारला जाणार असून ठेकेदाराला येथील जागा १ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीत महापालिकेला एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. संबंधित ठेकेदाराला २५ वर्ष कालावधीसाठी हा प्रकल्प चालविण्यासाठी दिला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी तीन वर्षांची मुदत
बायोगॅसची विक्री करून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून रॉयल्टी ही महापालिकेला मिळणार आहे. प्रकल्पाची उभारणी तीन वर्षांत न झाल्यास पालिका जागा ताब्यात घेणार आहे. त्यातही महापालिकेमार्फत प्रतिदिन ३०० प्रतिटन ओला कचरा उपलब्ध झाला नाही, तर ठेकेदार येथील बाजूच्या ग्रामपंचायत अथवा नगरपालिकेकडून कचरा घेऊ जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.