ठाणे : शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या टनावारी कचऱ्याची जबाबदारी आता ठाणे महापालिकेवर ढकलता येणार नाही. दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सनी (BWG) आपल्या कचऱ्यावर सोसायटीच्या आवारातच प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मार्च २०२७पासून करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
या निर्णयामुळे मोठ्या सोसायट्यांना कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि त्यापासून खत तयार करणे, अशी संपूर्ण प्रक्रिया सोसायटीच्या पातळीवर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मोठ्या सोसायट्यांमधून दररोज महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेवर पडणारा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ठाणे शहरात दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणारे सुमारे ८०० बल्क वेस्ट जनरेटर्स असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा समावेश आहे. या सर्वांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. संबंधित सोसायट्यांना महापालिकेच्या सॅनिटरी इन्स्पेक्टरमार्फत सूचना देण्यात येत आहेत. त्यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) पोर्टलवर सोसायटीची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले जात आहेत.
४२७ सोसायट्यांची नोंदणी पूर्ण
आतापर्यंत ठाण्यातील सुमारे ४२७ सोसायट्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. म्हणजेच अपेक्षित बल्क वेस्ट जनरेटर्सपैकी निम्म्याहून अधिक सोसायट्यांचे नोंदणीचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सुमारे ४०० सोसायट्यांची नोंदणी आणि त्यानंतर कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. नोंदणी केल्यानंतर सोसायट्यांनी केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न करता प्रत्यक्ष कचरा प्रक्रिया युनिट उभारण्याचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सोसायटीच्या आवारात उपलब्ध जागा, दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण, प्रक्रिया पद्धती आणि तयार होणाऱ्या खताच्या वापराचे नियोजन करावे लागणार आहे.
मार्चनंतर कारवाईचा बडगा
महापालिकेने सोसायट्यांना कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी मार्च २०२७ पर्यंतचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत नोंदणीबरोबरच प्रत्यक्ष कचरा प्रक्रिया युनिट उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मुदत संपल्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या बल्क वेस्ट जनरेटर्सविरोधात महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्या अनेक मोठ्या सोसायट्यांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणावर ओला कचरा निर्माण होतो. हा कचरा महापालिकेच्या वाहनांमार्फत उचलून प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत नेला जातो. परिणामी वाहतूक खर्च, मनुष्यबळ आणि प्रक्रिया केंद्रांवरील ताण वाढतो. हा खर्च आणि ताण कमी करण्यासाठी कचरा ज्या ठिकाणी निर्माण होतो, त्याच ठिकाणी त्यावर प्रक्रिया करण्यावर महापालिकेचा भर आहे.
काटेकोर अंमलबजावणीचे आवाहन
सुमारे ४२७ सोसायट्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असली तरी प्रत्यक्ष कचरा प्रक्रिया यंत्रणा किती सोसायट्यांनी उभारली, हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. केवळ पोर्टलवर नोंदणी करून प्रशासनाची जबाबदारी संपणार नसून, 'कचरा निर्माण करणाऱ्यानेच त्याची विल्हेवाट लावावी' या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. मार्च २०२७नंतर नियम मोडणाऱ्या सोसायट्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याने आता उर्वरित सोसायट्यांनीही वेळ न दवडता नोंदणी, कचरा प्रक्रिया युनिट आणि खतनिर्मितीची व्यवस्था उभारणे गरजेचे आहे.
