ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ या मुद्द्यावरून जोरदार राजकीय घोषणाबाजी झाली. भाजप नगरसेविकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आणि अखेरीस बैठक अर्धा तास तहकूब करावी लागली.
बुधवारी झालेल्या महासभेत भाजपकडून मांडलेल्या प्रस्तावात, देशाच्या संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर न होण्यास काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांची महिलांविरोधी भूमिका कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला. महिलांना राजकीय आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला विरोध करून काँग्रेस आघाडीने महिलांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि इतर सदस्यांनी या आरोपांना तीव्र प्रत्युत्तर दिले. महिलांना आरक्षण देण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासून सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी लोकसभा जागा वाढवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, ही प्रक्रिया संविधानविरोधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच चर्चेदरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूयांना विविध कार्यक्रमांमध्ये अपेक्षित सन्मान दिला जात नसल्याचा मुद्दाही विरोधकांनी उपस्थित केला. हा महिलांविषयीचा विरोधाभासी दृष्टिकोन असल्याचा टोला राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) चे नगरसेवक सुधीर भगत यांनी लगावला.
शरद पवारांवरील विधान मागे
भाजप नगरसेवक सुरेश कांबळे यांच्या वक्तव्यामुळे. त्यांनी शरद पवार यांच्याबाबत वैयक्तिक टीका करत महिला आरक्षणाचा निर्णय त्यांच्या मुलीच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी घेतल्याचा आरोप केला. यावर सभागृह नेते हणमंत जगदाळे आणि राम रेपाळे यांनी तीव्र आक्षेप घेत, शरद पवार यांच्याविषयी असे विधान करणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. विरोधी सदस्यांनीही या वक्तव्याचा निषेध करत ते मागे घेण्याची मागणी केली. अखेरीस संबंधित नगरसेवकांनी आपले शब्द मागे घेतल्याने वातावरण काहीसे शांत झाले.
दोन तासांचा वेळ वाया
दरम्यान, एमआयएमचे गटनेते सैफ पठाण यांनी या चर्चेमुळे दोन तासांचा वेळ वाया गेल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या वक्तव्यावर सत्ताधारी पक्ष आक्रमक झाला. महिलांच्या प्रश्नांवरील चर्चा ‘वेळेचा अपव्यय’ कशी ठरू शकते, असा सवाल करत त्यांनी पठाण यांना घेरले. यामुळे सभागृहात पुन्हा गदारोळ निर्माण झाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसताच बैठक अर्धा तास तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, काही सदस्यांनी स्थानिक प्रश्नांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज व्यक्त करत ही चर्चा थांबवण्याची मागणी केली.
