ठाणे : राज्यभरातील कंत्राटदारांनी कामे करूनही त्यांची ८६ हजार कोटींची थकबाकी सरकारने अदा केलेली नाही. त्यामुळे सहा कंत्राटदारांनी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येला जबाबदार कोण, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला तर, मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी आम्ही आमची देयके मिळावीत, यासाठी अनेकदा पत्र दिली आहेत. मात्र, त्यावर मार्ग निघत नाही. त्यामुळे आता रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल, असा इशारा दिला.
राज्यभरातील कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिले राज्य शासनाकडून अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्याबाबत आपली भूमिका मांडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने ठाण्यातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य कंत्राटदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला, तर मुंबई विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे बोलत होते. यावेळी राजेश देशमुख, अनिल पाटील, अनिल नलावडे कांतीलाल डुबल तोडकरी, समीर शेख, चेतन शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कंत्राटदार व्यवसायाला घरघर
शासनाच्या जवळपास पाच-सहा विभाग आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आहे, ग्रामविकास आहे, जलजीवन मिशन आहे, ट्रायबल एरिया आहे. या जवळपास पाच-सहा डिपार्टमेंटची ८६ हजार कोटींची बाकी ही कमीत कमी दीड ते दोन वर्षांपासून आहे आणि ही बाकी एवढी मोठी प्रचंड असल्यामुळे राज्यातल्या सगळ्या रोजगाराला म्हणजेच कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय हा शेतीनंतरचा सगळा मोठा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून देयकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. या संदर्भात आम्ही वारंवार मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा निवेदन दिलेले आहे.
५० टक्के तरी थकबाकी द्या!
संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्र्याची फायनान्शियल ॲडव्हायजरी कमिटी यांच्याबरोबर चर्चा करून एक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आहे. संसद, राज्यसभा आणि लोकसभा आणि महाराष्ट्राची मंत्रिमंडळ यांनीसुद्धा याबाबतीत मान्यता दिलेली आहे. जवळपास १५ सप्टेंबरला म्हणजे महाराष्ट्राच्या आपल्या देशाचा अभियंता दिन असतो, त्या दिवशी ही १०० टक्के सिस्टीम लाँचिंग होईल, अशी शक्यता दाट आहे. पण या सगळ्या सिस्टीम जरी लाँच होत असली तरी सुद्धा ६ हजार कोटींची तरतूद त्यामध्ये असणार आहे. निदान ५० टक्के तरी थकबाकी मिळावी, अशा मागणी आहे, असेही भोसले म्हणाले.
