- ठाणे दर्पण
- अतुल जाधव
पावसाळा येण्यापूर्वी शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते. धोकादायक इमारतीत वास्तव्य करत असलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याकरिता ठाणे महापालिकामार्फत कायदेशीर नोटीस देण्यात येते. पावसाळ्यात अतिधोकादायक तसेच धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी शहरात सर्वेक्षण केले जाते, त्यानंतर अशा इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. यंदा करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात धोकादाय इमारतींचा आकडा वाढल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी शहरात ४४०७ इमारती या धोकादायक होत्या. परंतु नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा ८८ ने वाढला आहे. त्यातही अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ही ९६ वरून ८७ वर आली आहे. परंतु आता पुन्हा करण्यात आलेल्या सर्व्हेत हा आकडा ४४९५ एवढा झाला आहे. याचाच अर्थ धोकादायक इमारतींची संख्या ही फुगवून दाखवली जात असल्याच्या शंकेला बळ मिळत आहे.
सध्या शहराच्या विविध भागात क्लस्टरच्या नावाखाली इमारती अतिधोकादायक केल्या जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. अशातच महापालिकेच्या या सर्व्हेबाबतही शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत. धोकादायक यादी दोन महिन्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने जाहीर केली होती. परंतु दुरुस्ती करण्यायोग्य आणि किरकोळ दुरुस्तीच्या इमारतींची संख्या वाढल्याचे दिसून आले आहे. यानुसार संपूर्ण शहरात ४ हजार २९७ इमारती धोकादायक असून त्यामध्ये ८६ इमारती अतिधोकादायक इमारतींचा समावेश आहे, यातील २५ इमारती पालिकेने यापूर्वीच रिकाम्या केल्या आहेत. त्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व्हेत वाढ होऊन हा आकडा ४४०७ वर गेला होता. परंतु आता पुन्हा करण्यात आलेल्या सर्व्हेत हा आकडा ४४९५ एवढा झाला आहे. ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले होते. महापालिका हद्दीतील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी महापालिकेवर ९० हून
अधिक जणांचे पॅनल आहे, त्यांच्याकडून धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे केला गेला असून त्यानुसार आता अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
यापूर्वी करण्यात आलेल्या सर्व्हेत अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ही ९६ होती. ती आता ८७ वर आली आहे. दुसरीकडे सी २ ए इमारतींची संख्या यापूर्वी २०६ होती, ती संख्या कमी होऊन २०० वर आली आहे, तर सी २ बी इमारतींची संख्या ही २४८६ एवढी होती. ती संख्या आता २५३२ एवढी झाली आहे. यात ४६ इमारतींची भर पडली आहे. तर सी ३ मधील संख्या ही यापूर्वी १६१९ होती, तरी आता १६७६ एवढी झाली आहे.
विकासक आणि रहिवाशांमध्ये किंवा रहिवासी आणि मालकांमध्ये वाद असेल तर हा वाद सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे, मात्र प्रशासन त्यांची बाजू सावरण्यासाठी कायमच रहिवाशांचा बळी देत असते. ठाण्यात देखील अशाच प्रकारे तक्रारी येत असून विकासाच्या फायद्यासाठी धडधाकट इमारती धोकादायक ठरवण्यात येत असल्याचा आरोप माजी नगरसेवकांनी करून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे रिकाम्या कराव्या लागणाऱ्या इमारतीतील मुलांची शाळा, महिलेला उदरनिर्वाहासाठी करावी लागणारी नोकरी, अपुरे अर्थार्जन या मुळे कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटली जाते, या कारणांमुळे रहिवासी घर सोडण्यास विरोध करतात.
प्रशासन संवेदनशील असणे गरजेचे
कागदावरचा कायदा वापरून धोकादायक इमारतीची समस्या सुटणार नाही. धोकादायक इमारतींची समस्या निकाली काढायची असेल तर प्रशासनाने थोडी संवेदनशीलता दाखवायला हवी. कायद्याने इमारत खाली करण्यासाठी प्रशासनाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. परंतु प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घरमालक अथवा विकासक यांचा दुवा न होता, रहिवाशांच्या संवेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न कायद्याच्या चौकटी बाहेर जाऊन केला तर शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या निश्चित कमी होऊ शकते. त्यासाठी सुस्त असलेल्या प्रशासनाला थोडे संवेदनशील व्हावे लागेल.
नाण्याची दुसरी बाजू
पावसाळा येण्यापूर्वी पालिका प्रशासन कागदी नोटीसा बजावून धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी जाण्यासंदर्भात निर्देश देते. मात्र त्यानंतर त्या नागरिकांच्या होणाऱ्या त्रासाचा कोणीच विचार करत नाही. नोटीस बजावून पालिका आपले कायदेशीर कर्तव्याची पूर्तता करते, मात्र त्या धोकादायक इमारतीत आपला जीव टांगणीला लावून नागरिक का वास्तव्य करतात, याचा देखील विचार करणे आवश्यक आहे. इमारतीचा मूळ मालकाचा आडमुठेपणा, इमारत दुरुस्त करायची आहे पण तांत्रिक अडचणी आहेत, रहिवाशांची आर्थिक बाजू या मुद्द्यांचा विचार धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणादरम्यान केला जात नाही. इमारत खाली केल्यानंतर पुनर्वसन कसे आणि केव्हा होणार? याची कोणतीच खात्री नसल्यामुळे पुढे काय? हा मोठा प्रश्न त्या धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांसमोर असतो.पावसाळा येण्यापूर्वी पालिका प्रशासन कागदी नोटीसा बजावून धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी जाण्यासंदर्भात निर्देश देते. मात्र त्यानंतर त्या नागरिकांच्या होणाऱ्या त्रासाचा कोणीच विचार करत नाही. नोटीस बजावून पालिका आपले कायदेशीर कर्तव्याची पूर्तता करते, मात्र त्या धोकादायक इमारतीत आपला जीव टांगणीला लावून नागरिक का वास्तव्य करतात, याचा देखील विचार करणे आवश्यक आहे. इमारतीचा मूळ मालकाचा आडमुठेपणा, इमारत दुरुस्त करायची आहे पण तांत्रिक अडचणी आहेत, रहिवाशांची आर्थिक बाजू या मुद्द्यांचा विचार धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणादरम्यान केला जात नाही. इमारत खाली केल्यानंतर पुनर्वसन कसे आणि केव्हा होणार? याची कोणतीच खात्री नसल्यामुळे पुढे काय? हा मोठा प्रश्न त्या धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांसमोर असतो.
