काँग्रेस सरकारच्या काळात जेएनएनआरयुएम योजनेतून सात वर्षात विविध योजनांसाठी १३०८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र २०१४ साली भाजपच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर येताच ही योजना रद्द करून नव्याने अमृत योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून अनुदान मिळावे यासाठी महापालिकेच्यावतीने बरेच प्रयत्न करण्यात आले. मात्र फारसे काही यश आलेले दिसले नाही तर दुसरीकडे स्मार्ट सिटी योजनेतून केंद्र सरकारकने ठाणे शहराच्या स्मार्ट सिटी योजनेसाठी १ हजार १११ कोटी २७ लाख रुपये सहा वर्षांपूर्वी मंजूर केले आहेत. मात्र तेव्हापासून स्मार्ट सिटी योजनेचे बहुतांशी मोठे प्रकल्प रखडले असून एकूण ३५ कामांपैकी ९६ कोटी २५ लाख रुपये खर्चाची २० कामे पूर्ण झाली आहेत. सहा वर्षात १ हजार १११ कोटी २७ लाख खर्चापैकी ४६१ कोटी ७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मुंब्रा परिसरातील पाण्याचे वितरण आणि नियोजन या प्रकल्पासाठी १२६ कोटी ६९ लाख रुपये,घोडबंदर परिसरातील पाण्याचे योग्य नियोजन आणि वितरण तसेच प्रत्येक कनेक्शनला पाण्याचे मिटर यासाठी ३०१ कोटी ९१ लाख रु. तसेच भूयारी गटार योजना प्रकल्प ४ साठी, २४९ कोटी ४२ लाख रु. असे एकुण ६७८ कोटी ०२ लाख रुपयांचे प्रकल्प मंजूर केले होते. विशेष म्हणजे हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या परिसरातील पाणी आणि भूयारी गटार योजनेची समस्या जवळपास २०४६ सालापर्यंत मिटणार असल्याचा महापालिका प्रशासनाने दावा केला होता.
मे २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील नेरंद्र मोदी यांच्या सरकारने जुन्या कॉंग्रेस सरकारने मंजूर केलेल्या सर्व प्रकल्पांना स्थगिती दिली. त्यानंतर नव्या केंद्र सरकारने नवी अमृत योजना जाहीर केली. दरम्यान अमृत योजनेतून योग्य पाणी वितरणासाठी स्मार्ट मीटर, दिवा परिसरातील भुयारी गटार योजनेसाठी अनुदान मिळावे यासाठीचे प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने केंद्र सरकारकडे पाठवले होते मात्र ते मंजूर झाले नाहीत. त्यामुळे पाण्याचे मीटर, स्मार्ट सिटी योजनेतून तर दिवा परिसरातील भुयारी गटार योजना महापालिकेच्या स्वखर्चातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
