ठाण्यात आस्थापनांची परवाना नूतनीकरणाकडे पाठ; परवाना विभागाकडून मागील १८ महिन्यांत १,१८२ नोटिसा, अवघ्या ४३४ चे नूतनीकरण

ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या, तरी महापालिकेच्या परवाना विभागाकडून नोटिसा बजावूनही अनेक आस्थापनांकडून परवाना नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ठाण्यात आस्थापनांची परवाना नूतनीकरणाकडे पाठ; परवाना विभागाकडून मागील १८ महिन्यांत १,१८२ नोटिसा, अवघ्या ४३४ चे नूतनीकरण
ठाण्यात आस्थापनांची परवाना नूतनीकरणाकडे पाठ; परवाना विभागाकडून मागील १८ महिन्यांत १,१८२ नोटिसा, अवघ्या ४३४ चे नूतनीकरण(संग्रहित छायाचित्र)
Published on

ठाणे : ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्या, तरी महापालिकेच्या परवाना विभागाकडून नोटिसा बजावूनही अनेक आस्थापनांकडून परवाना नूतनीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. मागील १८ महिन्यांत तब्बल १,१८२ आस्थापनांना परवाना नूतनीकरणासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, त्यापैकी अवघ्या ४३४ आस्थापनांनी परवाना नूतनीकरण केले आहे. त्यामुळे नोटिसा बजावूनही नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर महापालिका प्रशासन काय कारवाई करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

सध्या महापालिकेकडे ४ हजार ४२० आस्थापनांची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील आस्थापनांची संख्या सुमारे ३० ते ४० हजारांच्या घरात असण्याचा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांचा शोध घेण्यासाठी ठाणे महापालिकेने आस्थापनांचे सर्वेक्षण करून नोंदणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणातून विनापरवाना आस्थापनांचा शोध घेऊन त्यांना नवीन परवाने देणे, तसेच परवाना नूतनीकरण न केलेल्या आस्थापनांकडून नूतनीकरण करून घेण्यात येणार आहे.

महापालिकेचा महसूल बुडतोय?

शहरातील आस्थापनांची अचूक संख्या, परवानाधारक व्यवसायांची नोंद आणि विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांचा शोध या तिन्ही बाबी परवाना विभागाच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित आहेत. शहरात हजारो आस्थापना नोंदणीबाहेर असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असेल, तर त्यामागील कारणे शोधणे आवश्यक आहे. केवळ नोटीस बजावून किंवा सर्वेक्षणाचा निर्णय घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. सर्वेक्षणानंतर किती आस्थापनांची नोंदणी झाली, किती नवीन परवाने देण्यात आले, किती परवाने नूतनीकरण झाले आणि महापालिकेच्या महसुलात किती वाढ झाली, याचा नियमित अहवाल जाहीर करण्याची गरज आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in