ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत अक्षरशः खडखडाट असल्याने शहरात सुरू असलेले आणि नियोजित असलेले प्रकल्प शासनाच्या निधीवर सुरू आहेत. मात्र असे असताना शासनाच्या पैशांचीही ठाणे महापालिकेकडून अक्षरशः उधळपट्टी सुरू असून रेमंडच्या जागेवर प्रस्तावित असलेले ठाणे महापालिकेच्या नव्या मुख्यालयाचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित ठेकेदाराचे चांगभले झाले आहे. ठेकेदाराला पालिकेकडून १७ कोटी ४६ लाख अदा करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. काम सुरू झालेच नाही तर न केलेल्या कामाचे पैसे देण्यात आल्याने पालिकेचा हा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे महापालिकेची पाचपाखाडी येथील प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाल्याने वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या भूखंडावर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. सुमारे ७२७ कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे. ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य शासनामार्फत शंभर टक्के निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात २५० कोटी मंजूर झाले आसून १०० कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या कामाची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र ही नवीन प्रशासकीय इमारत विविध कारणांमुळे वादात सापडली आहे. उद्यानाचे आरक्षण शासनस्तरावर बदलल्यामुळे या भागातील रेमड गृहसंकुलात राहणाऱ्या नागरिकांनी आंदोलनाची पहिली मशाल पेटवली. मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम होत असल्यामुळे येथील वृक्षसंपदा धोक्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व समस्यांशी झुंजत असताना आता माहितीच्या अधिकारात पायाभूत सुविधांच्या जुळवाजुळवसाठी पालिकेने विशेष अनुदान म्हणून इमारतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा ठेका घेतलेल्या कंत्राटी कंपनीवर १७ कोटी रुपये उधळले असल्याचे समोर आले आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज संस्थामार्फत केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शासन निर्णयानुसार पायाभूत सुविधा किंवा जुळवाजुळव अग्रीम देण्याबाबत तरतूद करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीही ठाणे महापालिकेने काढलेल्या निविदेत विशेष बाब म्हणून या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. कामाची बिले निघत नसल्याने पालिकेचे ठेकेदार एकीकडे रडकुंडीला आले असताना शासनाचा निधी ‘बिनकामाचा’ खर्च होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निविदा करार करताना कामाची मुदत वाढल्यास दंडात्मक कारवाईची कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात काम लांबले तर पालिका काय कारवाई करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पालिकेने मात्र अशी परिस्थिती उद्भवल्यास बँक गॅरंटीमधून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी विशेष अनुदान म्हणून ठेकेदाराला १७ कोटी ८० लाखांच्या निधी पालिकेने मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी १७ कोटी ४७ लाख ३६ हजार रुपये देण्यात आलेले आहे. या कामाचा कालावधी ४ ऑक्टोबर २०२४ ते ३ ऑक्टोबर २०२६ हा देण्यात आलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करताच महापालिकेने ठेकेदार कंपनीला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कोणत्या आधारे देयक दिले, असा सवाल केला जात आहे.
३१ मार्चला बँक गॅरंटी संपुष्टात
प्रस्तुत कामाबाबत निविदाकाराने स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेच्या हैदराबाद या शहरातील शाखेची बँक गॅरंटी सादर केलेली आहे. शासन निर्णयानुसार कंत्राटदाराने दिलेली बँक टू गॅरंटी ही ज्या बँकेने निर्गमित केलेली असेल त्या बँकेकडून स्वतंत्रपणे गोपनीयरीत्या पडताळून घेण्याचे निर्देश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या बांधकाम विभागाने संबंधित बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र दंडाची रक्कम बँक गॅरंटीतून वसूल करणार असा दावा पालिका करत असली तरी मिळालेल्या माहितीनुसार सादर केलेली गॅरंटीची मुदतच मुळात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आहे. त्यामुळे पुढे काय कारवाई होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
इसारा रक्कम मिळवण्यासाठी ठेकेदाराचा अर्ज
प्रत्यक्षात कोणतेही काम न करता ठेकेदाराच्या खात्यामध्ये महापालिकेने १७ कोटी ४६ लाख रुपये जमा केलेले असतानाही मे. के. एमव्ही प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने निविदासोबत भरलेली दोन कोटी ८६ लाख २५ हजार रुपयांचा इसारा रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. हा अर्ज मंजूर करावा, यासाठी पालिकेच्या कनिष्ठ अभियंतांनी सार्वजनिक विभागासोबत पत्रव्यवहारही केला आहे.
काम सुरू होण्याआधीच १७ कोटी ४६ लाख ३६ हजार जमा
महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम प्रशासनाने मे. के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट या कंपनीला दिले आहे. या कामाचा एकूण खर्च २८२ कोटी १६ लाख ४४ हजार ७५४ धरण्यात आला आहे, तर या कामाच्या जुळवाजुळवसाठी प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये कंपनीच्या बँक खात्यामध्ये १७ कोटी ४६ लाख ३६ हजार रुपये जमा केले आहे. पण अद्यापी माती परीक्षणाशिवाय कामाची प्रगती एक इंचही पुढे सरकलेली नसताना या व्यवहारात संशयाचे ढग तयार झाले आहेत.
