अतुल जाधव/ ठाणे
उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. या परिसरात असलेल्या टोलेजंग इमारतींना पाण्यासाठी टँकरचा आसरा घ्यावा लागत असल्याने परिसरात पाण्याची टँकरची वर्दळ वाढलेली दिसत आहे. एकीकडे लाखो लिटर पाण्याची नासाडी, तर दुसरीकडे हंडाभर पाण्यासाठी तहानलेली जनता असे विदारक चित्र घोडबंदर परिसरात पाहायला मिळत आहे.
कोट्यवधी रूपये मोजून या परिसरात घर घेणाऱ्या नागरिकांवर दररोज च्या वापरासाठीच्या पाण्यासाठी पैसे मोजण्याची वेळ आली आहे. एक टँकर पाण्यासाठी गृहसंकुलातील नागरीकांना चार ते पाच हजारांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
ठाणे महापालिकेकडून घोडबंदर भागात दररोज ९० दशलक्षलिटर इतका पाणी पुरवठा करण्यात येतो. त्यात महापालिकेच्या योजनेतून ७५ दशलक्ष लीटर, तर स्टेम प्राधिकरणाकडून १५ दशलक्षलीटर इतका पाणी पुरवठा होतो. असे असले तरी गृहसंकुलातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्यामुळे त्यांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागते. या गृहसंकुलांना दररोज तीन ते चार खासगी टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागते.
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्र असल्याने वाढीव पाण्यासाठी टँकर अधिक प्रमाणत मागवावे लागतात. तसेच पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही पालिकेला पाणी देयक भरावे लागत आहे, अशी माहिती येथील नागरिकांनी दिली.
ठाणे महानगरपालिकेची स्वतःच्या मालकीची कोणतीही पाणी योजना नसून, पालिकेला चार स्त्रोतांकडून पाणी विकत घेऊन त्याचा शहरात पुरवठा करावा लागतो. महापालिका दररोज ४८५ दशलक्षलिटर इतका पाणीपुरवठा करते. त्यात महापालिकेची स्वत:ची योजना, एमआयडीसी, मुंबई महापालिका आणि स्टेम प्राधिकरणाचा समावेश आहे.
शहराला होणारा पाणी पुरवठा अपुरा
ठाणे शहराच्या लोकसंख्येने २५ लाखांचा टप्पा पार केला आहे. परंतु शहराला होणारा पाणी पुरवठा अपुरा पडत आहे. यातूनच शहराच्या विविध भागात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत आहे. खासगी टँकरचालक ३५०० ते ४५०० रुपये आकारतात, तर महापालिका निवासी संकुलांसाठी १००० रुपये आणि व्यावसायिक संकुलांसाठी १५०० रुपये आकारते. संकुलांनी टँकरची व्यवस्था केल्यास महापालिकेकडून ७०० रुपये आकारले जातात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पालिकेच्या नियोजन शून्य कारभाराचा फटका
महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका घोडबंदरवासियांना बसतो आहे. ठाणे शहराची मागील काही वर्षांत अनियंत्रित वाढ होत आहे. घोडबंदर परिसरात विकासाचा वेग सर्वाधिक आहे. शहराचा विस्तार होत असताना पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. उपलब्ध होत असलेल्या पाण्याचे वितरण करणाऱ्या सक्षम यंत्रणेचा पालिके कडे अभाव आहे. शहराच्या पाणीपुरवठा सेवेत सुधारणा होत असल्याचा दावा प्रशासन करत असते, मात्र कोणतेही तथ्य नसून पाणी टंचाई जैसे थे तैसेच आहे. स्मार्ट सिटीच्या योजनेखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी महापालिकेला प्राप्त होत असतो, परंतु प्रशासकीय पातळीवर निर्णय होत असल्याने या निधीचा वापर योग्य कारणासाठी होतो का? हा देखील प्रश्न आहे.
पाण्यासाठी उच्च न्यायालयात
अन्न वस्त्र निवारा याप्रमाणे पाणी देखील प्रार्थमिक गरज असल्याने पाण्यासाठी घोडबंदर परिसरातील नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कैफियत मांडली होती. घोडबंदर भागातील रहिवासी वकील मंगेश शेलार यांनी २०१६ मध्ये पाणीटंचाई संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान घोडबंदर भागातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ठाणे महापालिकेला दिले होते. परंतु या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीत हा आदेश काही अटींवर रद्द करण्यात आला होता. त्यात विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता (पाणीपुरवठा) आणि ठाणे जिल्हा सचिव लीगल सर्विसेस अॅलथोरिटी यांच्या समितीचे गठन करून ही समिती महिन्यातून दोन वेळेस बैठक घेऊन नागरिकांच्या घरगुती पाणीपुरवठय़ाबाबत तक्रारी ऐकून समस्येचे समाधान करेल, अशी प्रमुख अट होती. परंतु ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयाचा निर्णय गांभीर्याने घेतला नाही..
राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष
घोडबंदर परिसरातील पाणीटंचाईला सत्ताधारी पक्ष जवाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून नेहेमीच केला जातो. कापूरबावडीपासून थेट गायमुखपर्यंत अनेक गृहसंकुले व इमारती उभारल्या गेल्या; मात्र, त्यातुलनेत पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा वाढविल्या गेल्या नाहीत. घोडबंदर रोड परिसरातील गृहसंकुले व इमारतींमधून कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला जातो. ठाणे महापालिकेत तब्बल २५ वर्ष शिवसेनेची सत्ता आहे. मात्र, सत्ताधारी शिवसेना स्वतंत्र धरण उभारण्यात अयशस्वी ठरली. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीतही शिवसेनेने वचननाम्यात स्वतंत्र धरणाचे दिलेले आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
पाणी टंचाई अन् टँकर लॉबीचे अर्थकारण
दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की, घोडबंदर परिसरात टँकर लॉबी सक्रीय होते.लोकप्रतिनिधी स्थानिक राजकारणी यांच्याच मालकीचे टँकर असतात, टँकरचा व्यवसाय तेजीत चालवा यासाठी परिसरातील पाणीपुरवठा साखळी जोडली जाऊ नये, म्हणून या लॉबीचा प्रयत्न असल्याचा आरोप नागरिकांचा आहे. नियमित कर, पाण्याची बिले भरूनही आमच्या नशिबी टँकरचे पाणी आले असून, त्यासाठी दरमहा हजारो रुपयांच्या खर्चाचा भुर्दंडही माथी पडला असल्याची कैफियत सदनिकाधारक मांडत आहेत. आमची पाण्यासाठी सुरू असलेली वणवण संपणार तरी केव्हा? असा घोडबंदरवासियांचा प्रश्न आहे.
