मुंबई : ठाणे-घोडबंदर ते भायंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पांवरील वादप्रकरणी बांधकाम क्षेत्रातील लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) या कंपनीला दिलासा देण्यास मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि निविदा उघडण्यास हिरवा कंदील दाखवला.
मागील आठवड्यात दिलेली निविदेची अंतिम टप्प्यातील आर्थिक निविदा उघडण्यास मनाई करणारी अंतरिम स्थगिती आता कायम ठेवली जाणार नाही, असे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि अरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने नमूद केले. ही आर्थिक निविदा १३ मे रोजी उघडण्यात येणार होती.
एल अँड टीने यावर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीला दोन याचिका दाखल करून एमएमआरडीएने त्यांच्या निविदेच्या स्थितीबाबत कोणतीही माहिती न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. खंडपीठाने मंगळवारी या याचिका फेटाळल्या. आपण मागील अंतरिम स्थगिती आदेश पुढे सुरू ठेवत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत मंगळवारी आपला निकाल जाहीर करताना एमएमआरीडएचा युक्तिवाद मान्य केला.
प्रकरण काय?
कंपनीने आपल्या याचिकांमध्ये म्हटले की, ६,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी तांत्रिक निविदा प्रक्रियेचा निकाल कळवलेला नाही. या प्रकल्पात वसई खाडीवरील ९.८ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग समाविष्ट आहे, जो अटल सेतूनंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लांब उन्नत मार्ग असेल. कंपनीने असा आरोप केला की एमएमआरडीएकडून माहिती न देणे हे निविदा प्रक्रियेमधील पारदर्शकता आणि न्याय्यतेच्या तत्वांचे उल्लंघन आहे. एल अँड टीची निविदा "नॉन-रेस्पॉन्सिव्ह" (अप्रत्युत्तरदायी) ठरल्यामुळे एजन्सीवर कोणतीही माहिती देण्याची जबाबदारी नव्हती, असे एमएमआरडीएच्या वतीने स्पष्ट केले.
