मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामे ही पालिका आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच उभी राहिली आहेत, अशी टिप्पणी करताना उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ठाणे पालिका आयुक्तांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, त्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी करावेत, असे सक्त निर्देश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सुनावणीवेळी दिले.
बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली.
ठाणे पॅटर्न इतर पालिकांसाठी उदाहरण ठरेल
गुरुवारच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ठाणे महापालिकेने मुंब्रा परिसरातील १७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यापैकी १० पूर्णपणे पाडण्यात आली आहेत. तसेच ग्रीन झोन आणि नो-डेव्हलपमेंट झोनमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेची ९ पथके तयार करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने ठाणे पालिका आणि राज्य सरकारच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा समाचार घेतला. ठाणे पॅटर्न महाराष्ट्रातील इतर सर्व महापालिकांसाठी एक उदाहरण ठरेल, असा टोलाही लगावत याचिकेची सुनावणी पुढील गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
