ठाणे : आखाती देशांतील वाढत्या युद्ध परिस्थितीची धग आता स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचू लागली असून, इंधन टंचाईचे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील विविध जिल्हे आणि शहरांमध्ये इंधन टंचाईचे आव्हान उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर हॉटेल उद्योगासाठी लागणारे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आणि घरगुती गॅस सिलिंडर यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून वितरण केले जात आहे.
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे खनिज तेल आणि गॅस वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. याचा फटका भारतालाही बसत असून, देशातील अनेक राज्यांमध्ये गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, ठाणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे आवाहन शिधावाटप विभागाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, हॉटेल्समध्ये वापरले जाणारे व्यावसायिक गॅस सिलिंडर काही दिवसांपासून बंद ठेवण्यात आल्याने हॉटेल व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
... तरच रॉकेल मिळणार
दरम्यान, एलपीजीला तात्पुरता पर्याय म्हणून शासनाने रॉकेल (घासलेट) वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून, ठाणे जिल्ह्यासाठी प्रति कुटुंब ३ लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार आहे. तसेच ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका कार्ड नाही, अशा कुटुंबांना गावकरी असल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतरच रॉकेल देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पिवळे शिधापत्रिका धारक ४८,७९५, केशरी १,१६,१४५ आणि पांढरे ४१,३१० असे एकूण २,०६, २५० शिधापत्रिका धारक असून, या सर्वांना रॉकेलचे वाटप करण्यात येणार आहे. या साठ्याच्या वाहतुकीसाठी जिल्ह्यात ४ टँकरना परवानगी देण्यात आली आहे. साठा प्राप्त होताच तत्काळ केरोसीनचे वाटप सुरू करण्यात येईल.
सर्जेराव म्हस्के-पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे
ठाणे जिल्ह्यासाठी ४८ हजार किलो लिटर राखीव
केंद्र सरकारच्या १२ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार एलपीजीला पर्याय म्हणून रॉकेल वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर (३,७४४ किलो लिटर) रॉकेल साठा मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ४८ हजार लिटर (४८ किलो लिटर) साठा ठाणे जिल्ह्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या साठ्याच्या वाहतुकीसाठी जिल्ह्यात ४ टँकरना परवानगी देण्यात आली असून, मार्च आणि एप्रिल या कालावधीत तालुकानिहाय मागणीनुसार रॉकेलचे वितरण करण्यात येणार आहे. रॉकेलच्या विक्री दराबाबतचे स्वतंत्र आदेश शासन स्तरावरून लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली.
