ठाणे : ठाणे शहरातील मुंब्रा बायपास ते कल्याण फाटा दरम्यानच्या ६० मीटर रुंद विकास योजनेतील रस्त्यासाठी शीळ येथील खासगी जमिनीच्या भूसंपादनाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. बाधित क्षेत्रात वाढ झाल्याने संबंधित भूखंडाच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतील वाढीचा सुधारित प्रस्ताव आता ठाणे महानगरपालिका महासभेपुढे प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग (NH-४) वरील मुंब्रा बायपास ते कल्याण फाटा मार्गाचे रुंदीकरण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत करण्यात आले आहे. या विकास आराखड्यातील ६० मीटर रुंद रस्त्यामुळे मौजे शिळ येथील सर्व्हे क्रमांक ६६, हिस्सा क्रमांक २/अ मधील खासगी भूखंड बाधित झाला आहे.
या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी भूखंडधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने २५ जुलै २०२३ रोजी महापालिकेला संबंधित भूखंडधारकास भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम २०१३ नुसार योग्य नुकसानभरपाई रोख स्वरूपात देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर महापालिकेने प्रारंभी १४८ चौ.मी. बाधित क्षेत्र गृहीत धरून सुमारे ३५ लाख ४५ हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली होती. त्यानुसार ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, पुढील संयुक्त मोजणीदरम्यान बाधित क्षेत्र वाढल्याचे स्पष्ट झाले. भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्त मोजणीनुसार आता संबंधित भूखंडातील ०-०१-७८ हेक्टर-आर-चौ.मी. क्षेत्र संपादनासाठी निश्चित करण्यात आले आहे.
उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांनी केलेल्या सुधारित मूल्यांकनानुसार या भूसंपादनासाठी एकूण अंदाजित नुकसानभरपाई ४२ लाख ६४ हजार १६८ रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये मूलभूत भरपाई, १०० टक्के सोलॅशिअम तसेच १२ टक्के अतिरिक्त घटकांचा समावेश आहे.
अधिनियमातील तरतुदीनुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी या एकूण रकमेपैकी ३० टक्के, म्हणजेच १२ लाख ७९ हजार २५० रुपये उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच अंतिम निवाड्यापूर्वी उर्वरित ७० टक्के, म्हणजेच २९ लाख ८४ हजार ९१८ रुपये जमा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या महासभेपुढे एकूण ४२.६४ लाख रुपयांच्या सुधारित नुकसानभरपाईस मंजुरी, ३० टक्के प्रारंभिक रकमेच्या भरण्यास मान्यता आणि उर्वरित ७० टक्के रक्कम शहर विकास विभागाच्या भूसंपादन लेखाशीर्षातून खर्च करण्यास मंजुरी मागण्यात आली आहे.
