नवी मुंबईपासून ते ठाणे आणि ठाण्यापासून थेट मीरा-भाईंदरपर्यंत ठाणे लोकसभा मतदारसंघ पसरला आहे. मुंबईच्या सीमेला लागून असलेल्या या मतदारसंघात विकासाची गंगा वाहत असली तरी या मतदारसंघाचे स्वतःचे काही प्रश्न आहेत. मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदलणारी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून या मतदारसंघात अनेक विकास प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे, अनेक प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. तरी देखील या मतदारसंघातील नागरिकांचा मूलभूत समस्या कायम असून त्या सुटलेल्या नाहीत.
ठाणे लोकसभा मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभा मतदारसंघाचा देखील समावेश असल्याने ठाणेकरांच्या अपेक्षा जास्त आहेत. धोकादायक इमारती खाली करणे, खाली करून ती निष्कासित करणे, निष्कासित करण्यात आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी विशेष म्हणजे त्यातील भाडेकरू आणि मालकाचे अधिकार संरक्षित करण्यासाठी महापालिकेने काही मागदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार इमारतीची पुनर्बांधणी करताना भाडेकरूचे हक्क जपले जातील, असेही सांगण्यात येत आहे. मात्र महापालिकेच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. महापालिका हद्दीत कोसळणाऱ्या इमारतींचा धोका लक्षात घेऊन तसेच धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती खाली करताना किंवा निष्कासित करताना निर्माण होणाऱ्या अडीअडचणींतून मार्ग निघावा. यासाठी प्रचलित कार्यवाहीमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
धोकादायक इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधणकारक आहे. इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे आराखडे शहरविकास विभागाकडे पाठविल्यानंतर सदर आराखडे मंजूर करताना त्या इमारतीमधील भाडेकरूच्या कायमस्वरूपी निवासाची व्यवस्था करण्याचा समझोता झाल्याचा करार स्वरूपातील दस्तावेज सादर केल्याशिवाय तसेच १०० टक्के भाडेकरूंची मंजुरी असल्याशिवाय बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठाणे शहरात ३० वर्षे जुन्या २५ हजार इमारती असून त्यात हजारो भाडेकरू पागडी पद्धतीने वास्तव्यास आहेत. महापालिकेच्या मागदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर आधार नसल्याने सध्या हे हजारो भाडेकरू वाऱ्यावर आहेत. या भाडेकरूंना न्याय देण्यासाठी कायदा करावा लागणार आहे.
घोडबंदर रस्त्यावर होणारी वाहतूककोंडी सुटावी यासाठी गेल्या दशकापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी या परिसरात चार उड्डाणपूल बांधण्यात आले आहेत. मात्र तरी वाहतूककोंडी सुटलेली नाही, उलट रात्री अवजड वाहनांमुळे परिस्थिती अधिक बिकट होऊ लागली आहे. घोडबंदर हा ठाणे ते बोरिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार तसेच पालघर, डहाणू, तलासरीमार्गे गुजरात राज्य या मध्य तसेच पश्‍चिम मार्गांना जोडणारा एकमेव मार्ग आहे. गायमुख ते खारेगाव असा हा कोस्टल रोड असून १३ किमीच्या रस्त्यामुळे घोडबंदर रोडवर सुरू असलेली अवजड वाहनांची वाहतूक कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ठाण्यात सूरू असलेल्या वडाळा ते कासारवडवली या मेट्रो २०२५ पर्यंत सूरू होणे अपेक्षित आहे परंतु सध्याच्या कामाचा वेग बघता मेट्रो २०२५ पर्यंत धावेल याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. मागील १४ वर्षापासून या स्थानकाबाबत पाठपुरावा करण्यात येत. या नियोजीत रेल्वे स्थानकाचे कामाला वेग मिळणे आवश्यक आहे.
शहरात पार्किंगची समस्या बिकट
ठाणे शहरात पार्किंगची समस्या अत्यंत बिकट झाली आहे. आता तर गाड्या पार्क करण्यासाठी शहरात पार्किंग प्लाझा नसल्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा गाड्या उभ्या करण्यात येत आहेत, महापालिकेच्या पार्किंग धोरणाचे घोडेही लालफितीच्या कारभारात अडकले आहे.
पाण्यासाठी हवे स्वतःचे हक्काचे धरण
ठाणे शहरात पाण्याचा प्रश्न भविष्यात बिकट रूप धारण करण्याची शक्यता असल्याने भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवण्याची कसरत महापालिकेला करावी लागत आहे. शहरात काळू अथवा शाई धरणाची फक्त चर्चा होते. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांची पालिका करत नसल्याने ठाण्याचे हक्काचे धरण आज तरी फक्त कागदावरच आहे.
ठाण्यात क्लस्टर आले, पण अनेक प्रश्न गुलदस्त्यात
ठाण्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दरवर्षी पावसाळ्यात गंभीर रूप धारण करतो. यावर उपाय म्हणून अनधिकृत धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी क्लस्टर योजना पुढे आणण्यात आली आहे. या योजनेचे ठाण्यात काम देखील सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली क्लस्टर योजना सध्या ठाण्यात सर्वाधिक चर्चेत आहे. मात्र या योजनेबाबत ठाणेकर अजूनही संभ्रमात आहेत. क्लस्टरमुळे संपूर्ण ठाण्याच्या अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न सुटणार आहे का? त्याचप्रमाणे क्लस्टर योजना पूर्ण कधी होणार हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
