मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या असलेला पालघर जिल्हा ठाणे जिल्ह्यापासून वेगळा झाला. बहुतांशी शहरी परिसर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती, मात्र ठाणे जिल्ह्यात आजही मोठ्या प्रमाणात कुपोषित बालके असल्याचे भयान वास्तव उघड झाले आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड अशा कोकण विभागात गेल्या आर्थिक वर्षात जानेवारी २०२३ पर्यंत तब्बल ३ हजार २२६ बालके तीव्र कुपोषित तर ३२ हजार ५३५ बालके मध्यम कुपोषित असल्याची धक्कादायक माहिती आरोग्य विभागाच्या अहवालात उघड झाली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी पाड्यात असलेली कुपोषणाची समस्या सोडविण्यात सरकारला अद्यापही यश आले नसल्याचे उघड झाले आहे.
जिल्ह्यावर असलेला कुपोषणाचा डाग धुवून काढण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद , महिला व बाल कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागासह शासनाच्या विविध यंत्रणेमार्फत कुपोषण समूळ नष्ट करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तर फक्त आदिवासी बांधवचं नव्हे तर, त्या परिसरात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल घडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातही पावसाळ्यात सकस आहार व पुरसे अन्न मिळत नसल्याने कमी वजनांच्या बालकांच्या अडचणींत अधिक भर पडते आणि कुपोषण निर्मुलनाच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरते. मात्र या वर्षीच्या सुरवातीला जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, त्यातही कुपोषित बालकांचा आकडा मोठा असल्याने जिल्ह्यातील कुपोषणाचा प्रश्न अजूनही गंभीर असून त्यातही आता फक्त ग्रामीण आदिवासीच नव्हे तर शहरी भागातील बालकांनाही कुपोषणाने ग्रासले असल्याचे उघड झाले आहे.
एकात्मिक बाल सेवा योजनेमधून ठाणे जिल्ह्यात जी १८५४ अंगणवाडी केंद्रे आहेत, त्यात १ लाखांहून अधिक बालकांना पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, वाडा, मोखाडा, तलासरीपाठोपाठ आता वसईमध्येही कुपोषणाचा शिरकाव झाला असल्याचे उघड झाले आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण परिसर हा दुर्गम आणि आदिवासीबहुल परिसर म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर मोठ्या प्रमाणात आहेत. गरोदर महिलांमध्ये पोषक आहाराचा अभाव असल्याने कमी वजनाचे बाळ जन्माला येते. मूल जन्मल्यानंतरही आईचे पुरेसे दूध व पोषण आहार न मिळाल्याने कुपोषण वाढत असल्याचे वेळोवेळच्या पाहणीत उघड झाले आहे.
सर्वाधिक कुपोषित बालके शहापूर तालुक्यात
कोकण विभागातील सर्वाधिक कुपोषित बालके ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असून जिल्ह्यातील एकूण ११४१ तीव्र कुपोषित बालकांपैकी ६३१ तीव्र कुपोषित बालकेही एकट्या शहापूर परिसरातील आहेत. तर पालघर जिल्ह्यात एकूण १४०५ तीव्र कुपोषित बालकांपैकी जव्हारमध्ये ४२४ आणि रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये १७१ सर्वाधिक कुपोषित बालके असल्याचे आकडेवारी सांगते.
शहरी परिसरातही कुपोषणाची लाट
ठाणे जिल्ह्यात १८५४ अंगणवाड्या असून तीन वर्षांपूर्वी यातील शून्य ते सहा वयोगटातील १ लाख ११ हजार ८८३ बालकांपैकी १ लाख ११ हजार २२३ बालकांच्या वजनांची नोंद करण्यात आली होती. त्यापैकी ११ हजार ६७३ बालके कमी वजनांची आढळली, त्यातही तब्बल २ हजार ८२७ मुलांची वजने चिंताजनक आढळली होती. अत्यंत कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १०१ होती. त्यामुळे आदिवासी तालुक्यांप्रमाणे ठाणे, कल्याण आणि अंबरनाथ या शहरी तालुक्यात ही कुपोषणाने डोके वर काढल्याचे उघड झाले होते. ठाणे तालुक्यात ४४९ कुपोषित तर १०२ अतिकुपोषित मुले, कल्याण तालुक्यात हा आकडा ९१९ व अतिकुपोषितांची संख्या २७ एवढी वाढल्याने मुंबईच्या वेशीवर कुपोषणाने दस्तक दिल्याची चर्चा सुरू झाली असून शहरी भागातील कुपोषण वाढत असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य विभागाच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह
ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग हा आदिवासीबहुल म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी वास्तव्यास असलेला प्रत्येक नागरिक मजुराचे काम करतो. त्यामुळे येथील नागरिक हा मजुरीच्या कामासाठी स्थलांतरित होत असतो. मजुरीच्या कामासाठी स्थलांतरित होत असल्यामुळे त्यांच्या बालकांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होते. या कुटुंबातील गरोदर महिलांना पोषक आहार मिळत नसल्यामुळे जन्माला येणारे बाळ कमी वजनाचे असते. मूल जन्मल्यानंतरही आईचे पुरेसे दूध तसेच पोषक आहार न मिळाल्याने त्याचे कुपोषण होते. आर्थिक चणचणीमुळे आईवडिलांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते, यातून कुपोषणाचे प्रमाण वाढत जाते. हा विळखा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. गर्भवती मातांसाठी डोहाळे जेवण, पोषण चळवळ, संकल्प कुपोषण मुक्तीचा, भोंदू बाबांची कार्यशाळा, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आहार आदी योजना, कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्हा स्तरावर अमृत आहार योजना, पूरक पोषण आहार योजना अशा अनेक योजना राबवण्यात येतात. त्या माध्यमातून गरोदर, स्तनदा माता तसेच बालकांना पोषक आहार पुरवण्यात येतो. मात्र, या योजना राबवूनदेखील कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यात अपेक्षित यश येत नसल्याचे दिसून येत आहे.
