ठाणे : आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याच्या नावाखाली ठाणे महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूखंड, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, वाहनतळ, क्रीडा संकुले आणि अन्य मालमत्तांचा खासगी विकासकांच्या माध्यमातून विकास करण्याच्या धोरणाला नुकत्याच झालेल्या महासभेत अवगत करण्यासाठी पटलावर ठेवले होते.
राज्य शासनाने महापालिका, नगरपरिषदा, नगपंचायती यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार ते ठाण्यातही लागू होणार आहे. या धोरणामुळे महापालिकेच्या ताब्यातील सार्वजनिक मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर वाढणार असला, तरी या प्रक्रियेत ठाणेकरांच्या मालमत्तांचे हित जपले जाणार की खासगी विकासकांचे उखळ पांढरे होणार, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. मालमत्तांचे मूल्यांकन, करारातील अटी आणि भविष्यातील उत्पन्नाचा हिशेब पारदर्शक न ठेवल्यास या धोरणातून महापालिकेला फायदा होण्याऐवजी सार्वजनिक मालमत्तांच्या वापरावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने २२ जुलै २०२६ रोजी मालमत्ता मुद्रीकरणाचे धोरण जाहीर केले. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत लागू राहणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणे, शासनाच्या अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नागरी सुविधांसाठी निधी उभारणे, हा यामागील उद्देश आहे. मात्र, उत्पन्नवाढीच्या या प्रयोगात सार्वजनिक मालमत्तांचे दीर्घकालीन हित कसे सुरक्षित राहणार, हा खरा प्रश्न आहे.
भूखंडांपासून उद्यानांपर्यंत मुद्रीकरणाची व्याप्ती
महापालिकेचे भूखंड, बाजारपेठा, व्यापारी आस्थापना, नाट्यगृहे, सभागृहे, वाहनतळ, बस आगार, मैदाने, उद्याने, रुग्णालये, वाचनालये, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्प अशा विविध मालमत्तांचा मुद्रीकरणासाठी विचार करता येणार आहे. दीर्घकालीन भाडेपट्टा, संयुक्त विकास अशा माध्यमांतून खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेतला जाईल.
मालमत्तेची व्यवहार्यता, मालकी हक्क, बाजारमूल्य आणि नागरिकांवर होणारा परिणाम तपासल्यानंतरच प्रस्ताव पुढे नेला जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
या धोरणानुसार महापालिका संबंधित खासगी संस्थांबरोबर ३० वर्षांचा करार करण्यात येणार असून त्यानुसार तो ठराव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. या धोरणामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात निश्चित वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे संबंधित संस्थेबरोबर दरवर्षी करार केला जाणार असल्याने त्याचाही फायदा महापालिकेला होणार आहे.
राजेश सोनावणे, सहाय्यक आयुक्त, स्थावर मालमत्ता विभाग, ठामपा
सार्वजनिक मालमत्तांची कसोटी?
या धोरणातून महापालिकेला किती उत्पन्न मिळणार, त्याचा वापर कोणत्या नागरी सुविधांसाठी होणार आणि खासगी विकासकांना कोणत्या अटींवर मालमत्ता दिल्या जाणार, याचा तपशील नागरिकांसमोर येणे आवश्यक आहे. उद्याने, मैदाने, रुग्णालये आणि आरक्षित भूखंडांसारख्या मालमत्तांचा सार्वजनिक वापर अबाधित राहणार का, याचीही स्पष्ट हमी अपेक्षित आहे. शासनाने या धोरणासाठी स्वतंत्र निधी देण्यास नकार दिला असून, प्रकल्पांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे.
